नवी दिल्ली : काँग्रेस आणि भाजपच्या वादात दोन वर्षे अडकलेल्या वैयक्तिक विदा संरक्षण विधेयकाचा मसुदा अखेर संयुक्त संसदीय समितीने (जेपीसी) स्वीकारला. पुढील आठवडय़ात सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांना हा अहवाल सादर करण्यात येईल. विदा संरक्षणविषयक विधेयक २०१९ मध्ये संसदेत मांडण्यात आले होते. मात्र काँग्रेसने या विधेयकाला तीव्र विरोध केला होता. विदा संरक्षणाचा कायदा झाल्यास देशातील नागरिकांची खासगी-वैयक्तिक माहिती केंद्र सरकारच्या ताब्यात येईल व सरकारी यंत्रणांना लोकांवर ‘नजर’ ठेवता येईल, असा आक्षेप घेत, वैयक्तिक गोपनीयतेचा भंग होण्याचा धोका असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. संयुक्त संसदीय समितीला पाच वेळा मुदतवाढ मिळाली होती. अहवालामध्ये जयराम रमेश व मनोज तिवारी यांनी आक्षेपाचे स्वतंत्र निवेदन जोडले आहे. केंद्र सरकारने गोळा केलेला विदा किती दिवस साठवला जाणार, त्याचा गैरवापर झाल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची, लोकांच्या तक्रारींचे निवारण कसे होणार, असे अनेक गंभीर प्रश्न काँग्रेसच्या सदस्यांनी संसदेत उपस्थित केले. त्यानंतर, या विधेयकावर सखोल चर्चा करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्यात आली. विद्यमान परराष्ट्रमंत्री मीनाक्षी लेखी या ‘जेपीसी’च्या प्रमुख असून त्यांच्याकडे मंत्रिपदाची नवी जबाबदारी आल्यामुळे अहवालाला अंतिम स्वरूप देण्यास विलंब लागल्याचे सांगितले जाते. ‘जेपीसी’च्या अहवालातील शिफारशी लोकसभाध्यक्षांसमोर मांडल्या जाणार असून त्यातील दुरुस्तींचा स्वीकार करून केंद्र सरकारला हे विधेयक संसदेत पुन्हा चच्रेसाठी सभागृहात आणता येईल. पार्श्वभूमी काय? ’वैयक्तिक गोपनीयता राखणे हा नागरिकाचा मूलभत हक्क आहे की नाही यावर २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद झाला होता. ’नागरिकांच्या परवानगीशिवाय वैयक्तिक विदा गोळा करता येणार नाही, असा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला होता. ’मात्र दहशतवादी कृत्ये व देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न या दोन मुद्दय़ांमुळे काही प्रकरणांमध्ये वैयक्तिक विदा गोळा करणे गरजेचे असल्याचा प्रतिवाद केंद्र सरकारच्या वतीने करण्यात आला होता. ’त्यावर विदा संरक्षणासंदर्भात पावले उचलण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात आली होती. समितीच्या शिफारशींच्या आधारे हे विधेयक संसदेत आणले गेले होते.
