श्रीनगर : ‘‘जम्मू-काश्मीरमधील सध्याची अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम ही आमची जमीन काबीज करण्याचा व लोकसंख्येच्या प्रमाणात मोठे बदल घडवण्याचा आणखी एक प्रयत्न आहे. काश्मिरी पंडितांच्या बेरोजगारी व सुरक्षेच्या महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे लक्ष देण्याऐवजी केंद्राने स्थानिक रहिवाशांना येथून हटवण्यास प्राधान्य दिले आहे,’’ असा आरोप पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीने (पीडीपी) रविवारी केला. रविवारी प्रसिद्ध झालेल्या ‘स्पीक अप’ या आपल्या मासिक मुखपत्रात पक्षाने म्हटले, की गेल्या तीन वर्षांत आम्हाला केंद्राकडून केवळ जमीन कायद्यांत सुधारणा मिळाल्या आहेत. कारण भारत सरकारसाठी ही फक्त नेहमीच जमीन असेल. लडाखवासीय अनुच्छेद ३७० रद्द केल्याने आधी आनंदी होते. मात्र, ते पश्चात्ताप करत आहेत. ‘पीडीपी’ने म्हटले आहे, की प्रशासनाच्या व्यापक स्तरावरील मोहिमेमागे ‘तथाकथित अतिक्रमणकर्त्यां’ना बेघर-बेदखल करून राज्याच्या जमिनीवर पुन्हा हक्क प्रस्थापित करणे हा उद्देश आहे. शतकानुशतके येथे राहणाऱ्यांना या मोहिमेचा फटका सहन करावा लागेल. काश्मीरच्या संबंधात भाजपच्या कमळाची जागा ‘बुलडोझर’ने घेतली आहे. स्थानिकांना निर्वासित करून व बाहेरच्या लोकांना त्यांची जागा घेण्यास प्रोत्साहित करून येथील लोकसंख्येचे प्रमाण बदलण्याच्या सरकारच्या हेतूमुळे काश्मीरवासीयाच्या भयग्रस्ततेत वाढच होईल.
