वार्षिक पाच लाखांचे उत्पन्न करमुक्त
नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या दुसऱ्या पर्वातील पहिल्या अर्थसंकल्पातून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पेट्रोल आणि डिझेल कराची मात्रा वाढविण्यासह, सोन्यावरील आयात शुल्कात वाढ तर अति श्रीमंतांना वाढीव प्राप्तिकर भरावा लागेल अशा तरतुदी केल्या. सामान्य पगारदारांना मात्र वार्षिक पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न असेल तर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. ४०० कोटी रुपयांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या उद्योगांना कंपनी कर सध्याच्या ३० टक्क्य़ांवरून २५ टक्क्य़ांवर आणला गेला आहे. अशा तऱ्हेने काहींवर वाढीव भार लादत, त्यायोगे अनेकांना दिलासा लाभेल, असे संतुलन अर्थमंत्र्यांनी साधले आहे.
अर्थसंकल्पातून व्यक्तिगत करदात्यांसाठी फेब्रुवारीमध्ये अंतरिम अर्थसंकल्पातील तरतुदी कायम राखताना, कररचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. पाच लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक करपात्र उत्पन्न असणाऱ्या प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम ८७ अ’च्या तरतुदींचा लाभ मिळणार असून, त्यांचा करभार शून्यावर आणला गेला आहे. मात्र २ कोटी ते ५ कोटी रुपयांपर्यंत तसेच ५ कोटी रुपयांहून अधिक करपात्र वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना अनुक्रमे ३ टक्के आणि ७ टक्के अधिभार लागू होईल. याचा अर्थ या अतिश्रीमंत करदात्यांच्या उत्पन्नाला अनुक्रमे २५ टक्के आणि ३७ टक्के इतकी करांची कात्री बसेल. ही कररचना आर्थिक वर्ष २०१९-२० पासून लागू होणार आहे.
नवीन घर खरेदी करू पाहणाऱ्या करदात्यांना दिलासा देताना, अर्थमंत्र्यांनी ४५ लाख रुपयांपर्यंत किंमत असलेल्या (परवडणाऱ्या घरांच्या श्रेणीत) घर खरेदीसाठी कर्जाच्या व्याजावर अतिरिक्त दीड लाख रुपयांचा करवजावटीचा लाभ दिला गेला आहे. सध्या मिळत असलेल्या २ लाख रुपयांच्या करवजावट सवलतीत या अतिरिक्त सवलतीची भर पडून एकूण ३,५०,००० रुपयांची कर वजावट घर खरेदीदारांना मिळविता येईल. ३१ मार्च २०२० पर्यंत गृहकर्ज मंजूर झालेल्या घरांसाठी ही करवजाट सवलत मिळविली जाऊ शकेल.
एकीकडे विद्युत शक्तीवर चालणाऱ्या ई-वाहनांच्या खरेदीस प्रोत्साहन म्हणून, या वाहनांच्या खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजावर दीड लाख रुपयांपर्यंत अतिरिक्त करवजावट मिळविण्याची तरतूद अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत कर्ज मंजूर झाले असेल तर ही करपात्र उत्पन्नातून वजावट वाहन खरेदीदाराला मिळविता येईल, तर दुसरीकडे पेट्रोल आणि डिझेल या पारंपरिक इंधनांवरील करांचा भार प्रति लिटर दोन रुपयांनी अर्थमंत्र्यांनी वाढविला आहे. विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आणि पथकर या रूपात प्रत्येकी १ रुपया लिटरमागे वाढल्याने या इंधनाच्या किमती वाढणार आहेत. खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती स्थिरावत असल्याने त्याचा कर महसुलात वाढीसाठी लाभ मिळविण्याची संधी यातून साधण्यात आली असल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी करवाढीचे समर्थन करताना स्पष्ट केले.
अप्रत्यक्ष कर महसुलात वाढीच्या दृष्टीने अर्थंमंत्र्यांनी अनेक वस्तूंवरील कर मात्रा वाढविली आहे. सोने आणि मौल्यवान धातूंवरील आयात शुल्क हे १० टक्क्य़ांवरून १२.५ टक्के केले गेले आहे. यामुळे जनसामान्यांसाठी सोने खरेदी आणखीच महागणार आहे. या शिवाय आयात केली जाणारी लादी, विनाइल फरशी, काजू गर, वाहनांचे सुटे भाग, सिंथेटिक रबर, डिजिटल व व्हिडीओ रेकॉर्डर आणि सीसीटीव्ही कॅमेरा यावरील आयात शुल्कात वाढ अर्थंमंत्र्यांनी सुचविली आहे. सिगारेट (६५ मिलिमीटरपेक्षा अधिक लांबीचे), तंबाखू चूर्ण, जर्दा यावरील उत्पादन शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे.
