वंदे मातरम् या गीताला भारतीय राष्ट्रगीतासारखाच दर्जा देण्यात यावा या मागणीला घेऊन दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली असून वकील आणि भाजपा नेते आहेत.

हेही वाचा >>> काँग्रेसचा राजीनामा देताच कपिल सिब्बल यांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “मोदी सरकार…”

D Y Chandrachud News in Marathi
‘न्यायव्यवस्था कमकुवत करण्याचा प्रयत्न’; २१ निवृत्त न्यायाधीशांनी डीवाय चंद्रचूड यांना पत्र लिहित व्यक्त केली चिंता
supreme court on private hospitals bed
राखीव खाटांच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाकडून खासगी रुग्णालयांची कानउघडणी; म्हणाले, “ही रुग्णालये सरकारी अनुदान घेतात पण…”
Deepali Chavan Suicide
विश्लेषण : वनखात्यातील अधिकारी दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरण काय आहे? वनखात्याची भूमिका वादग्रस्त कशी?
Patanjali Expresses Regret
बाबा रामदेव यांना धक्का; सर्वोच्च न्यायालयाच्या कडक भूमिकेनंतर ‘पतंजली’ची बिनशर्त माफी

याचिकाकर्ते अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी वंदे मातरम् या गीताला जन गण मन या राष्ट्रगीतासारखाच दर्जा देण्यात यावा अशी जनहित याचिकेद्वारे मागणी केली आहे. “भारत देश एक संघराज्य आहे. देशात सर्वांचे राष्ट्रीयत्व एकच आहे. त्यामुळे वंदे मातरम् या गीताचा आदर करणे हे सर्वांचेच कर्तव्य आहे,” असे अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

हेही वाचा >>> पोस्टमास्तरने आयपीएल सट्टेबाजीमध्ये २४ कुटुंबांच्या एफडी लावल्या पणाला; एक कोटी रुपयांचे नुकसान

तसेच, “देशाला एकसंध ठेवण्यासाठी जन गण मन आणि वंदे मातरम् या गीताचा प्रसार आणि प्रचार करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. हे दोन्ही गीत संविधान निर्मात्यांनी ठरविलेले आहेत. त्यामुळे या गीतामुळे कोणाच्याही भावना दुखावण्याचे कारण नाही,” असेदेखील या याचिकेत म्हणण्यात आले आहे.

हेही वाचा >>> जिल्ह्याचं नाव बदलल्याने संतप्त लोकांनी मंत्र्याचं घर पेटवलं; पोलिसांच्या गाडीलाही लावली आग; २० हून अधिक पोलीस जखमी

“जन गण मन या राष्ट्रगीतामध्ये देशाला समोर ठेवून भावना व्यक्त करण्यात आल्या आहेत. तर दुसरीकडे वंदे मातरम् या गीतात राष्ट्राचे चारित्र्य आमि विशेषता याबद्दल सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे वंदे मातरम् या गीतालादेखील समान सन्मान मिळायला हवा. काही वेळा अनुमती नसलेल्या परिस्थितीत वंदे मातरम् हे गीत गायले जाते. या गीताचा आदर राखने हे प्रत्येक भारतीयाचे कर्तव्य आहे,” असेदेखील या याचिकेत म्हणण्यात आले आहे.

या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. या याचिकेबाबत भूमिका मांडण्यासाठी सरकारला सहा आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या याचिकेवर ९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.