सप्टेंबर महिन्यामध्ये १२ तारखेला पार पडलेली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) रद्द ठरवून पुन्हा नव्याने ही परीक्षा घेण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना ही परीक्षा देणारे विद्यार्थी लाखोंच्या संख्येने असल्याचं सांगत त्या तुलनेत ज्या पाच तक्रारींच्या जोरावर याचिका दाखल करण्यात आलीय त्या फारच नगण्य असल्याचं निरिक्षण नोंदवत याचिका फेटाळल्याचं बार अॅण्ड बेंचने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे.

न्या. एल. नागेश्वर राव आणि न्या. बी. आर. गवई यांच्या द्विसदस्यीय खंडपाठीसमोर झालेल्या या सुनावणीमध्ये याचिकाकर्त्या सलोनी यांना न्यायालयाने फटकारे. “ही काय याचिका दाखल करण्यात आलीय? लाखो लोकांनी ही परीक्षा दिलीय. साडेसात लाखांहून अधिक जणांनी ही परीक्षा दिलीय आणि अशाप्रकरणांमध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही हे तुम्हाला ठाऊक आहे. पाच एफआयआरच्या आधारे ही परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय कसा घेता येईल?,” अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने याचिकाकार्त्यांना फटकारलं. या परीक्षेमध्ये गोंधळ झाला असून फसणूक, प्रश्न पत्रिका फुटणे यासारख्या गोष्टींचा हवाला देत परीक्षा परत घेण्याची मागणी करण्यात आलेली.

याचिकेसंदर्भात माहिती मिळाल्यानंतर न्यायालयाने अशाप्रकारची याचिका दाखल करुन घेण्यासंदर्भात सल्ला देणाऱ्या वकिलांचीही कानउघाडणी केली. तुमच्याकडे लोक अशी याचिका घेऊन येतात तेव्हा तुम्ही त्यांना ही याचिका न्यायालयामध्ये टीकाणार नाही, ती फेटाळून लावली जाईल असं स्पष्टपणे का सांगत नाही? या याचिकेसाठी अर्जदाराने खर्च का करावा? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच पुढे बोलताना या याचिकेसंदर्भातील ५ लाखांचा खर्च हा अर्जदाराकडून न घेता त्यांना सल्ला देणाऱ्या वकिलांकडून घेतला जावा असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

या नंतर अर्जदाराची बाजू मांडणारे वकील प्रदीप गुप्ता यांनी आपल्याकडून खर्च घेतला जाऊ नये अशी विनंती केली. न्यायालयाने याचिका रद्द करताना गुप्ता यांना इशारा दिला. आम्ही तुम्हाला लक्षात ठेवणार आहोत आणि पुढील वेळेस अशी याचिका आल्यास नक्कीच तुमच्याकडून आम्ही याचिकेचा खर्च वसूल करण्यासंदर्भातील आदेश देऊ असा इशारा न्यायालयाने दिला.