नवी दिल्ली : पेट्रोल-डिझेलवरील करांमध्ये कपात न करणाऱ्या बिगर-भाजपशासित राज्य सरकारांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी तीव्र शब्दांमध्ये नाराजी व्यक्त केली. या राज्यांमध्ये इंधन दर अधिक आहेत़ सहा महिने वाया गेले पण, आता तरी करकपात करून लोकांना दिलासा द्यावा, असे आवाहन मोदी यांनी केले. देशातील करोनास्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मोदींनी दूरचित्रसंवाद यंत्रणेद्वारे बुधवारी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. या बैठकीत मोदींनी भाजपेतर राज्यांची यादी देत इंधनावरील मूल्यवर्धित करामध्ये कपात न करण्याच्या त्यांच्या निर्णयावर टीका केली. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगण, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, केरळ, झारखंड या राज्यांनी करकपात न केल्याने तिथल्या नागरिकांवरील इंधन दरवाढीचे ओझे कायम राहिले. करकपात न केल्याने या राज्यांनी गेल्या सहा महिन्यांमध्ये किती महसूल मिळवला, याचा तपशील इथे मांडण्याची गरज नाही पण, सुमारे साडेतीन हजार कोटींपासून साडेपाच हजार कोटींचा महसूल मिळवला, असे ताशेरे मोदींनी ओढले. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये केंद्र सरकारने इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी केले व राज्यांना मूल्यवर्धित करात कपात करण्याची विनंती केली होती. पण, काही राज्यांनी केंद्राचे म्हणणे अव्हेरले. चेन्नईमध्ये पेट्रोलची किंमत ११२ रुपये प्रति लिटर, जयपूरमध्ये ११८ रुपये, हैदराबादमध्ये ११९ रुपये, कोलकाता ११५ रुपये, मुंबईमध्ये १२० रुपये प्रति लिटर आहे. मात्र, मुंबईच्या शेजारील करकपात लागू झालेल्या दिव-दमणमध्ये पेट्रोलची किंमत १०२ रुपये प्रति लिटर आहे. भाजपची सत्ता असलेल्या उत्तरप्रदेशमधील लखनऊमध्ये १०५ रुपये, जम्मूमध्ये १०६ रुपये, गुवाहाटी-गुरुग्राममध्ये १०५ रुपये, देहरादूनमध्ये पेट्रोलची किंमत १०३ रुपये असल्याचे सांगत मोदींनी राज्यांना तातडीने करकपात करण्याची सूचना केली. भाजपची सत्ता असलेल्या कर्नाटक सरकारने इंधनावरील करांमध्ये कपात केली नसती तर गेल्या सहा महिन्यांमध्ये ५ हजार कोटींचे महसुली उत्पन्न मिळाले असते. गुजरातचेही साडेतीन-चार हजार कोटींचे उत्पन्न बुडाले नसते. या राज्यांनी लोकांच्या फायद्यासाठी मूल्यवर्धित कर कमी करण्याचे सकारात्मक पाऊल उचलले, असे कौतुकोद्गार मोदींनी काढले. संविधानामध्ये संघ-राज्य सहकार्याचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. या सहकार्याच्या भावनेतून गेली दोन वर्षे देशाने करोनाच्या आपत्तीशी दोन हात केले आहेत. आता युक्रेनमधील युद्धाच्या वैश्विक संकटालाही सामोरे जावे लागत आहे. या युद्धामुळे वस्तूपुरवठा साखळीमध्ये अडथळे निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे वस्तूंच्या किमती वाढू लागल्या असून, दिवसागणिक आव्हानांमध्येही वाढ होत आहे. अशा परिस्थितीत देशाची अर्थव्यवस्था टिकवण्यासाठी केंद्र-राज्यांनी एकजुटीने काम केले पाहिजे, असे मोदी म्हणाले. ‘केंद्राकडूनच महाराष्ट्रावर आर्थिक अन्याय’ मुंबई : करोनाबाबतच्या बैठकीत राज्यांना भूमिका न मांडू देता पंतप्रधानांनी इंधन दरवाढीवरून सुनावल्याने संतप्त झालेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तातडीने केंद्राला सडेतोड उत्तर दिले. देशाच्या विकासात सर्वाधिक योगदान देणाऱ्या महाराष्ट्रावर केंद्राकडूनच सातत्याने अन्याय केला जात असल्याची टीका मुख्यमंत्र्यांनी केली. ‘‘देशाच्या एकूण थेट करात राज्याचा वाटा ३८.३ टक्के असतानाही राज्याला मात्र केंद्रीय कराच्या केवळ ५.५ टक्के रक्कम मिळते. संपूर्ण देशात सर्वात जास्त १५ टक्के जीएसटी संकलन राज्यातून होते. थेट कर आणि जीएसटी असे दोन्ही कर एकत्र केले तर देशाला सर्वाधिक महसूल महाराष्ट्र देत असूनही, आजही राज्याच्या हक्काचे जीएसटीचे सुमारे २६ हजार ५०० कोटी रुपये केंद्राने थकविले आहेत’’, असे ठाकरे यांनी सांगितले. राज्यातील आपत्तीच्या वेळी राष्ट्रीय आपत्ती मदतीचे (एनडीआरएफ) तोकडे निकष बदलून आपत्तीग्रस्तांना वाढीव मदत करण्याची मागणी सरकार सातत्याने केंद्राकडे करीत आहे, मात्र केंद्राने यावर काहीही पाऊले उचलली नाहीत. उलटपक्षी राज्याने विविध आपत्तीत निकषापेक्षा जास्त मदत करून दिलासा दिला आहे. तौक्तेसारख्या चक्रीवादळात केंद्राने गुजरातला महाराष्ट्रापेक्षा जास्त मदत केली, याची आठवणही ठाकरे यांनी करून दिली. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचा केवळ निर्णय घेतला नाही तर त्यांना ती मदतीही दिली. करोनाकाळात सर्व दुर्बल, असंघटित क्षेत्रातील नागरिकांनाही आर्थिक साहाय्य केले. शिवभोजनसारखी थाळी मोफत दिली. आर्थिक आव्हाने पेलत महाराष्ट्राने आपली जबाबदारी पार पाडली. त्यामुळे संघराज्याविषयी बोलताना सर्व राज्यांना केंद्राकडून समान वागणूक मिळणे अपेक्षित असल्याचा टोलाही ठाकरे यांनी लगावला. मुंबईत एक लिटर डिझेलच्या दरामध्ये २४ रुपये ३८ पैसे केंद्राचा तर २२ रुपये ३७ पैसे राज्याचा कर वाटा आहे. पेट्रोलच्या दरात ३१ रुपये ५८ पैसे केंद्रीय कर तर ३२ रुपये ५५ पैसे राज्याचा कर आहे. त्यामुळे केवळ राज्यामुळे पेट्रोल व डिझेल महागले नसल्याचे स्पष्ट होते, असेही ठाकरे म्हणाले. तसेच राज्यातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने नैसर्गिक वायूवरील मुल्यवर्धित कराचा दर १३.५ टक्क्यांहून कमी करून तो ३ टक्के केला आहे. तसेच व्यापाऱ्यांनाही थकीत करात सवलत देण्यात आल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले. फडणवीस यांची मुख्यमंत्र्यांवर टीका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारवर केलेली टीका म्हणजे केवळ दोषारोप आणि जबाबदारी झटकणे आहे. यापेक्षा दुसरे काही करणार तरी आहात का? असा सवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. मुद्दा पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करण्याचा आणि तुम्ही जीएसटीचा विषय घेऊन बसलात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्राच्या नफेखोरीची ‘पोलखोल’ करताच तुमचे अरण्यरुदन सुरू झाले, असे फडणवीस म्हणाल़े जीएसटीचा निधी राज्याला नियमित मिळतच असतो, जुनीही थकबाकी मिळाली आणि उरलेली देण्याची मुदत जुलै २०२२ असून जीएसटीची थकबाकी मिळाल्यानंतर पेट्रोल-डिझेलवर आकारलेला अतिरिक्त कर ग्राहकांना परत करणार का? असा सवालही फडणवीस यांनी केला. तसेच पंतप्रधानांच्या आवाहनाचा आदर करीत महाराष्ट्रातील जनतेला, मराठी माणसाला तत्काळ दिलासा द्या, अशी मागणीही फडणवीस यांनी केली. काँग्रेसची टीका मोदींच्या टिकेवर काँग्रेसने आकडेवारी देत प्रत्युत्तर दिले. केंद्रातील काँग्रेसप्रणित आघाडी सरकारच्या काळात पेट्रोल व डिझेलवरील उत्पादनशुल्क अनुक्रमे ९.४८ रुपये व ३.५६ रुपये प्रति लिटर होते. भाजपच्या काळात हे शुल्क अनुक्रमे २७.९० रुपये व २१.८० रुपये झाले. हे १८.४२ रुपये व १८.२४ रुपयांचे वाढीव शुल्क केंद्र सरकारने कमी करावे. आत्तापर्यंत केंद्रातील भाजप सरकारने इंधनावरील करांतून २७ लाख कोटी रुपये गोळा केले असून, या पैशांचा हिशोब द्यावा, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी केली. मोदींनी केंद्रातील सत्ता हाती घेतली, तेव्हा मे-२०१४ मध्ये कच्च्या तेलाचे दर १०८ डॉलर प्रति बॅरल होते व पेट्रोल-डिझेलची किंमत अनुक्रमे ७१.४१ रुपये व ५५.४९ रुपये प्रति लिटर होती. आता कच्च्या तेलाचे दर १००.२० डॉलर प्रति बॅरल असून, पेट्रोल व डिझेलच्या किमती मात्र अनुक्रमे १०५.४१ रुपये व ९६.६७ रुपये प्रति लिटर आहेत, अशी आकडेवारी सुरजेवाला यांनी मांडली.
