केंद्रातील भाजपा सरकारने २०१८ साली राजकीय पक्षांना देणग्या देण्यासाठी निवडणूक रोखे (इलेक्टोरल बाँड्स) ही योजना आणली होती. या माध्यमातून राजकीय पक्षांना देणग्या मिळत होत्या. मात्र, या निवडणूक रोखे योजनेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना असंविधानिक असल्याचे नमूद करत निवडणूक रोखे योजना रद्दबातल ठरवली. यानंतर न्यायालयाने सर्व निवडणूक रोख्यांची माहिती खुली करण्यास सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक रोख्यांचा तपशील जाहीर करण्यात आला. यामध्ये गेल्या पाच वर्षांत देशभरात जेवढे निवडणूक रोखे वटवण्यात आले, त्यापैकी ५० टक्के निवडणूक रोखे फक्त भाजपाने वटवले होते. त्यावरुन विरोधी पक्षांकडून भाजपावर टीका करण्यात आली. तसेच यामध्ये मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप अनेकवेळा काँग्रेसने केला. आता या संपूर्ण प्रकरणावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'एएनआय'ला दिलेल्या मुलाखतीत भाष्य केले आहे. हेही वाचा : ‘मोदी की गॅरंटी’चा जाहीरनाम्यात पुनरुच्चार; भाजपच्या ‘संकल्पपत्रा’त १० वर्षांतील कामांचा लेखाजोखा सादर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय म्हणाले? निवडणूक रोख्यांसंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रश्न विचारण्यात आला. यावर मोदी म्हणाले, "जर निवडणूक रोखे नसते तर अशी कोणती व्यवस्था होती की, कोणत्या पक्षाला किती पैसे मिळाले हे कळले असते. या देशात तीन हजार कंपनीने निवडणूक रोखे दिले आहेत. यातील २६ कंपन्या अशा आहेत, त्यांच्यावर कारवाई झालेली आहे. यातील १६ कंपन्या अशा होत्या, ज्यांच्यावर कारवाई झाली तेव्हा त्यांनी निवडणूक रोखे खरेदी केले होते. निवडणूक रोख्यांमध्ये फक्त ३७ टक्के पैसे हे भाजपाला मिळाले आहेत. उतरलेले ६३ टक्के पैसे विरोधी पक्षाला मिळाली आहेत. पण निवडणूक रोखे होते म्हणून आपल्याला पैशांचा माग काढता आला, म्हणजे कोणत्या कंपनीने दिले? कसे दिले? कुठे दिले? त्यामुळे मी म्हणतो की, प्रामाणिकपणे कधी विचार केला तर सगळ्यांना पश्चाताप होईल (निवडणूक रोखे रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर)", असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. निवडणूक रोखे योजना काय आहे? राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीबाबत अधिक स्पष्टता यावी, यासाठी मोदी सरकारने २०१७ च्या वित्त विधेयकाद्वारे निवडणूक रोख्यांची संकल्पना मांडली. त्यानंतर मार्च २०१८ मध्ये ही योजना प्रत्यक्षात आणली. या योजनेच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना देणग्या देणाऱ्यांचे नाव गुप्त ठेवले जात होते.
