‘एक देश, एक निवडणूक’च्या निर्णयासाठी समिती

नवी दिल्ली : देशभर एकाच वेळी लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका घेण्याच्या संदर्भात समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितीच्या शिफारशींनंतर ‘एक देश एक निवडणूक’ या सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी धोरणाबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी सर्वपक्षीय बैठकीत स्पष्ट केले.

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यास अनेक राजकीय पक्षांचा विरोध असल्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांनी बुधवारी या मुद्दय़ावर चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. लोकसभा आणि राज्यसभेत सदस्य असलेल्या ४० पक्षांच्या प्रमुखांना बैठकीचे निमंत्रण देण्यात आले होते. त्यापैकी २१ पक्षांचे प्रमुख वा त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. तीन पक्षांनी पत्राद्वारे मत व्यक्त केले आहे.

बहुतांश पक्षांनी एकत्र निवडणुका घेण्याच्या प्रस्तावाला संमती दिली आहे. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष या दोन्ही डाव्या पक्षांचा एकत्र निवडणुकीच्या विचाराला विरोध नाही. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत मात्र दोन्ही पक्ष साशंक असल्याचा दावा संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केला. सुमारे तीन तास झालेल्या बैठकीनंतर राजनाथ यांनी पत्रकारांना ही माहिती दिली.

बहुतांश विरोधक गैरहजर

माकपने ‘एक देश एक निवडणूक’ या मोदी सरकारच्या प्रस्तावाला विरोध केला असून पक्षाच्या वतीने तसे निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.  प्रत्यक्षात माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी तसेच भाकपचे प्रतिनिधी बैठकीस उपस्थित होते. भाकपचे ज्येष्ठ नेते डी. राजा बैठकीसाठी आले होते मात्र, बैठकीत सहभागी न होता ते निघून गेले.

लोकसभेतील प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, तेलुगू देसम या विरोधी पक्षांचे प्रमुख बैठकीला अनुपस्थित होते. काँग्रेस आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस मात्र बैठकीत सहभागी झालेला होता. पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार बैठकीला उपस्थित होते. ‘आप’, अण्णा द्रमुक (पान : महाप्रदेश) (पान १ वरून)  आणि तेलंगण राष्ट्रीय समिती (टीआरएस) यांचे प्रतिनिधी बैठकीला उपस्थित होते.

या बैठकीत इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राच्या मुद्दय़ावर चर्चा होणार असती तर बसप बैठकीत सहभागी झाला असता, असे मायवती यांनी केंद्र सरकारला कळवले होते. मतदानयंत्रातील घोटाळे, निवडणुकीत पैशाचा गैरवापर हे मुद्दे महत्त्वाचे असून त्यावर चर्चा होणे अपेक्षित असल्याचे स्पष्ट करीत काँग्रेसने मोदींच्या बैठकीकडे पाठ फिरवली. या गैरहजर राहिलेल्या सर्व पक्षांनी ‘एक देश एक निवडणूक’ विचाराला विरोध केला आहे.

घटक पक्षांचा पाठिंबा

‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’तील प्रमुख घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेचा वर्धापन दिन असल्याने पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे वा पक्षाचे प्रतिनिधी बैठकीला उपस्थित नव्हते. अकाली दलाचे  नेते सुखबीर सिंग बादल, वायएसआर काँग्रेसचे प्रमुख आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी, बिजू जनता दलाचे प्रमुख आणि ओडिशाचे मुख्यमंत्री नविन पटनायक, बिहारचे मुख्यमंत्री आणि संयुक्त जनता दलाचे प्रमुख नितीश कुमार बैठकीत सहभागी झाले होते. या सर्व पक्षांनी मोदींच्या प्रस्तावाला अनुकूलता दाखवली आहे.

जम्मू आणि काश्मीरमधील नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख फारुख अब्दुल्ला तसेच पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीच्या प्रमुख मेहबुबा मुफ्ती हे दोघेही बैठकीत सहभागी झाले असले तरी या दोन्ही पक्षांची भूमिका स्पष्ट झालेली नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही या प्रस्तावावर उघड भूमिका घेतलेली नाही.

श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी

तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून प्रस्तावाबाबत साशंकता व्यक्त केली आहे. या प्रस्तावावर घटना तज्ज्ञ, निवडणूक तज्ज्ञ आणि सर्वपक्षांशी चर्चा करण्याची गरज आहे. घाईघाईने निर्णय घेणे योग्य नसून या मुद्दय़ावर श्वेतपत्रिका काढावी अशी मागणी ममतांनी केली आहे. ‘आप’नेही मोदी सरकारला पत्र पाठवून श्वेतपत्रिका काढण्याची विनंती केली आहे.