नवी दिल्ली : लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात लैंगिक हेतू हा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘पॉक्सो’ प्रकरणातील मुंबई उच्च न्यायालयाचा वादग्रस्त निकाल गुरुवारी रद्दबातल ठरवला. आरोपीचा पीडितेच्या त्वचेशी थेट स्पर्श (स्कीन टू स्कीन काँटॅक्ट) झालेला नसेल तर ‘पॉक्सो’ कायद्यानुसार लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा ठरत नाही, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. उदय लळित, न्या. एस. रवींद्र भट व न्या. बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर गुरुवारी हा निकाल रद्दबातल ठरवत ‘पॉक्सो’ कायद्यातील तरतुदींचा व्यापक अर्थ विशद केला. शरीराच्या लैंगिक भागाला स्पर्श किंवा शारीरिक स्पर्शाचे अन्य कोणतेही कृत्य लैंगिक हेतूने करण्यात आले असेल, तर तो ‘पॉक्सो’ कायद्याच्या कलम ७ च्या व्याख्येनुसार लैंगिक अत्याचार ठरतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. न्या. भट यांनी याच आशयाचे वेगळे निकालपत्र लिहिले. ‘पॉक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा ठरण्यासाठी पीडितेच्या त्वचेला आरोपीचा स्पर्श होणे ही बाब अत्यावश्यक नाही, तर लैंगिक हेतू हा मुख्य घटक आहे. कायद्याचा हेतूच नष्ट होईल, अशा पद्धतीने कायद्यातील तरतुदींचा अर्थ लावणे स्वीकारार्ह नाही. या तरतुदींचा व्यापक अर्थ लावल्याशिवाय कायदेमंडळाचा हेतू प्रत्यक्षात आणला जाऊ शकत नाही’, असे मत खंडपीठाने नोंदवले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वादग्रस्त निकालामुळे ‘धोकादायक व अपमानास्पद’ पायंडा पडेल़, अशी भीती व्यक्त करत हा निकाल रद्दबातल करण्याची आवश्यकता अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी यापूर्वी न्यायालयात व्यक्त केली होती. अ‍ॅटर्नी जनरल आणि राष्ट्रीय महिला आयोग यांच्या वेगवेगळ्या याचिकांवर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने २७ जानेवारीला उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. त्वचेला स्पर्श न करता अल्पवयीन मुलीच्या छातीला हात लावणे हा लैंगिक अत्याचार म्हणता येऊ शकत नाही, असा निकाल देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या न्या. पुष्पा गणेडीवाला यांनी एका व्यक्तीला ‘पॉक्सो’ कायद्याखालील गुन्ह्य़ांतून मुक्त केले होते.
