नवी दिल्ली : अकोला येथे २०२३ मध्ये झालेल्या जातीय दंगलीची चौकशी करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्र पोलिसांना फटकारले. खाकी गणवेश घातल्यावर सर्व प्रकारचे पूर्वग्रह सोडून कायद्यानुसार कर्तव्य बजावावे असे न्यायालयाने नमूद केले. या प्रकरणी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करून त्यात हिंदू आणि मुस्लीम समाजातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सामावून घेण्याचे निर्देश या वेळी देण्यात आले.
अकोला दंगलीदरम्यान एका हत्येचा साक्षीदार असल्याचा दावा करणाऱ्या नागरिकाने ही याचिका सादर केली होती. न्या. संजय कुमार आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी त्यावर सुनावणी झाली. पोलिसांंनी खऱ्या आरोपींऐवजी मुस्लीम समाजातील काही नागरिकांविरोधातच गुन्हा दाखल केला आणि तपास सुरू केला, असे याचिकाकर्त्याने म्हणणे आहे. या प्रकरणात दोषी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी आणि योग्य तपासाचे निर्देश द्यावे, अशी मागणी त्याने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती.
एखाद्याने पोलिसांचा खाकी गणवेश परिधान केला की त्याने सर्व सामाजिक, धार्मिक पूर्वग्रहांपासून दूर राहून कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचे कर्तव्य निष्पक्षपणे बजावणे आवश्यक आहे, असे खंडपीठाने या वेळी स्पष्ट केले. दंगलीतील हिंसाचाराचा स्वत:ही बळी ठरलेल्या या याचिकार्त्याने यापूर्वी या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. पण तेथे त्यांची याचिका फेटाळून लावण्यात आली. याचिकाकर्त्याने नियोजित वेळेत पोलिसांशी संपर्क साधला नाही. पोलिसांनी आधीच आरोपपत्र दाखल केले असून याचिका हेतुपुरस्सर दाखल करण्यात आल्याचे निरीक्षणही त्या वेळी नोंदवण्यात आले होते.
‘मृताच्या बाजूने कोणत्याही दाव्याची नोंद नाही’
खऱ्या हल्लेखोरांऐवजी पोलिसांनी दुसऱ्याच व्यक्तींना आरोपी केल्याचा कोणताही दावा दंगलीतील मृताच्या कायदेशीर प्रतिनिधीने न्यायालयात केलेला नाही, याकडेही मुंबई उच्च न्यायालयाने या वेळी लक्ष वेधले होते. या निर्णयाला याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
काय आहे प्रकरण?
समाजमाध्यमांवर आक्षेपार्ह संदेशानंतर अकोला येथे मे २०२३ मध्ये जातीय दंगल झाली होती. यामध्ये विलास महादेवराव गायकवाड यांचा मृत्यू झाला होता. आणि त्या वेळी १७ वर्षे वय असलेला याचिकाकर्ता जखमी झाला होता. तेव्हा चार जणांनी तलवार, लोखंडी पाइप आणि अन्य हत्यारांनी गायकवाड यांच्यावर हल्ला करून त्यांची हत्या केली. ती घटना घडत असताना याचिकाकर्ता तेथे थांबला असता त्याच्यावरही या चौघांनी हल्ला चढवला आणि त्याचे वाहन जाळले होते. जखमी अवस्थेत त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तेथे पोलिसांनी त्याची साक्ष नोंदवली, पण कोणताही एफआयआर नोंदवला नव्हता.
