वृत्तसंस्था, वॉशिंग्टन
Donald Trump H-1B Policy : अमेरिकास्थित उच्च तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये परदेशी कौशल्यधारी कामगारांची भरती करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ‘एच-१बी’ व्हिसाच्या शुल्कामध्ये प्रचंड वाढ करून ते वार्षिक एक लाख डॉलर (साधारण ८८ लाख रुपये) इतके करण्याचा निर्णय अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतला. यामुळे अमेरिकेत कामासाठी गेलेल्या आणि जाऊ इच्छिणाऱ्या हजारो भारतीय तंत्रकुशल कामगारांना सर्वाधिक फटका बसणार आहे. रोजगारात अमेरिकी स्थानिकांना प्राधान्य देण्याच्या या धोरणाचा झाकोळ भारतीयांच्या अमेरिकी स्वप्नांवर येणार हे स्पष्ट आहे.
सध्या हे शुल्क वार्षिक २००० ते ५००० डॉलर (साधारण १ लाख ७६ हजार ते ४ लाख ४० हजार रुपये) इतके आहे. ‘एच-१बी’ व्हिसावर खरोखर उच्चकुशल लोकच अमेरिकेत यावेत आणि त्यांव्यतिरिक्त मोठ्या संख्येने इतरांनी येऊन अमेरिकी नागरिकांच्या नोकऱ्या हिरावून घेऊ नयेत, हा या निर्णयामागील हेतू असल्याचे ट्रम्प प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. ‘एच-१बी’ व्हिसाचा गैरवापर होत असून त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण झाल्याचा दावा ट्रम्प यांनी अध्यादेशावर स्वाक्षरी करताना केला.
अमेरिकी वेळांनुसार २१ सप्टेंबरच्या मध्यरात्रीपासून
लागू होणाऱ्या या निर्णयामुळे भारतातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयाचा परिणाम तपासून पाहिला जात असल्याची सावध प्रतिक्रिया परराष्ट्र खात्याने दिली. हा निर्णय अविचारी आणि दुर्दैवी असल्याची टीका अमेरिकेच्या काँग्रेस सदस्यांनीही केली. या शुल्कवाढीमुळे जसे भारतीय कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होणार आहे, तसेच ते कुशल कर्मचाऱ्यांच्या शोधात असलेल्या अमेरिकी कंपन्यांचेही होणार असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.
भारतावर थेट परिणाम
‘एच-१बी’ व्हिसाधारकांमध्ये सर्वाधिक, म्हणजे ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रमाण भारतीयांचे आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या चिनी नागरिकांचे प्रमाण १२ टक्के इतके आहे. टीसीएस ही अमेरिकेतील दुसऱ्या क्रमांकाची ‘एच-१बी’ व्हिसाधारक कर्मचारी असलेली कंपनी आहे. विविध कंपन्यांच्या व्हिसाधारकांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे – अॅमेझॉन (१०,०४४), टीसीएस (५,५०५), मायक्रोसॉफ्ट (५,१८९), मेटा (५,१२३), अॅपल (४,२०२), गुगल (४,१८१), डेलॉइट (२,३५३), इन्फोसिस (२,००४), विप्रो (१,५२३) आणि टेक महिंद्रा अमेरिका (९५१).
‘परत फिरा रे’
वाढीव शुल्क विद्यामान व्हिसाधारक आणि भावी व्हिसाधारकांसाठी २१ सप्टेंबरपासून लागू होत आहे. त्यामुळे सुटीवर किंवा इतर कारणांसाठी अमेरिकेबाहेर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांनी २४ तासांच्या आत अमेरिकेत परतावे असा तातडीचा सल्ला मायक्रोसॉफ्ट तसेच इतर काही कंपन्यांनी दिला आहे. हे कर्मचारी या मुदतीनंतर अमेरिकेत येऊ घातले, तर त्यांना सहज प्रवेश मिळणार नाही असा इशारा या कंपन्यांनी दिला आहे.
‘एच१बी’ व्हिसा म्हणजे काय?
‘एच-१बी’ व्हिसाअंतर्गत अमेरिकी कंपन्या परदेशी नागरिकांना विशिष्ट कौशल्य, तांत्रिक ज्ञान किंवा व्यावसायिक पात्रता असलेल्या नोकऱ्यांसाठी कामावर घेऊ शकतात. विशेषत: माहिती तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, वैद्याकीय, वित्तीय सेवा, संशोधन अशा क्षेत्रांमध्ये हा व्हिसा अधिक प्रमाणात दिला जातो. या व्हिसाधारकांना अमेरिकेत राहून काम करणे शक्य होते आणि काही वेळा आपल्या कुटुंबालाही बरोबर नेता येते. या व्हिसाचे नियमन आणि अंमलबजावणी यूएस सिटीझनशिप अँड आणि इमिग्रेशन सर्व्हिसेस विभागाकडून केली जाते. हा विभाग अमेरिकेच्या होमलँड सिक्युरिटी विभागाअंतर्गत येतो.
निर्णयाचे परिणाम
●सध्याचे ‘एच-१बी’ व्हिसा शुल्क कर्मचारी संख्या आणि अन्य घटकांनुसार २००० ते ५००० डॉलर
●नव्याने लागू केलेले १ लाख डॉलर शुल्क भरणे नियोक्ता कंपन्या किंवा कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक अडचणीचे
●सध्या ‘एच-१बी’ व्हिसा तीन वर्षांसाठी, नव्या नियमानुसार दरवर्षी नूतनीकरण करणे आवश्यक
‘एच-१बी’ व्हिसाच्या गैरवापरामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे. आमच्या तपास यंत्रणांना असे आढळले आहे की, या व्हिसाचा वापर घोटाळे करण्यासाठी, पैशांचे गैरव्यवहार करण्यासाठी आणि परदेशी कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत प्रवेश मिळवून देताना अन्य बेकायदा कृत्यांसाठी केला जातो. – डोनाल्ड ट्रम्प, अध्यक्ष, अमेरिका
