काँग्रेसचे न्यायालयात आव्हान; केंद्राला म्हणणे मांडण्याचा आदेश उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केल्याच्या मुद्दय़ावर उच्च न्यायालयाने ७ एप्रिलला सुनावणी ठेवली असतानाच आता केंद्र सरकारने त्या राज्यातील खर्चाचे अधिकार स्वत:कडे घेणारा अध्यादेश केंद्र सरकारने जारी केला आहे. उत्तराखंड विनियोजन अध्यादेश २०१६ (लेखानुदान) राष्ट्रपतींनी काल जारी केला असल्याचे समजते. त्यामुळे उत्तराखंडच्या संचित निधीतून २०१६-१७ या वर्षांसाठी खर्च केला जाणार आहे व त्यासाठी पैसेही काढता येणार आहेत. काँग्रेसने या वटहुकूमाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात सादर केली होती त्यावर केंद्र सरकारने ५ एप्रिलपर्यंत म्हणणे सादर करावे असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने राकेश थपलियाल यांनी बाजू मांडताना आणखी अवधी मागितला होता त्यानुसार न्यायालयाने ही मुदत दिली आहे. दरम्यान राज्याचे अर्थसचिव अमित नेगी यांनी लेखानुदान ३१ जुलैपर्यंत मंजूर करण्यात आल्याची घोषणा डेहराडून येथे केली. केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देताना उत्तराखंड उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. खरेतर राज्यातील काँग्रेस सरकारने विनियोजन विधेयक १८ मार्चला संमत केले होते, त्यामुळे केंद्र सरकारने असा अध्यादेश काढण्याचे कारण नव्हते, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील वकील व माजी मंत्री कपील सिब्बल यांनी मुख्य न्यायाधीश के.एम.जोसेफ व न्या. व्ही.के.बिश्त यांच्यापुढे याचिका सादर केली. संसदेचे अधिवेशन सुरू नसल्याने तातडीची कृती म्हणून उत्तराखंडची आर्थिक सूत्रे हाती घेण्याची गरज होती. त्यामुळे हा वटहुकूम जारी करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले. राज्यातील काही सेवांसाठी चालू आर्थिक वर्षांत खर्च करण्यासाठी १३६४२.४३ कोटी रुपये काढण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळाला आहे. अध्यादेश काढण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीत बुधवारी घेतला होता. बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी असे सांगितले होते, की १८ मार्चला विनियोजन विधेयक कायदेशीरदृष्टय़ा मंजूर झाले नव्हते. त्यामुळे संचित निधीतून उत्तराखंडच्या विकासासाठी पैसे काढणे शक्य नव्हते त्यामुळे अध्यादेश जारी करण्यात आला होता. उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट असून कुठलाही अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आलेला नाही, त्यामुळे सरकारी महसुलाच्या संचित निधीतून पैसे काढता यावेत यासाठी केंद्राने उत्तराखंड विनियोजन वटहुकूम जारी केला. संसदेचे अधिवेशन २९ मार्चला संस्थगित करण्यात आले, त्यामुळे सरकारला वटहुकूम जारी करता आला.
