तपासगटाचे मत
२००७ मध्ये आणीबाणी लागू करून अनेक न्यायाधीशांना निलंबित करून ताब्यात घेतल्यावरून माजी लष्करशहा परवेझ मुशर्रफ यांच्यावर दहशतवादविरोधी कायद्यानुसार खटला भरणे अशक्य आहे, असे मत याप्रकरणी नेमलेल्या खास तपासगटाने व्यक्त केले आहे.
सरन्यायाधीश इफ्तिकार चौधरी यांच्यासह अनेक न्यायाधीशांना अटक केल्यावरून मुशर्रफ यांच्यावर दहशतवादविरोधी कायद्यानुसार खटला भरावा, असा आदेश इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला होता. न्यायालयाने या कायद्यानुसारच त्यांच्यावर अजामीनपात्र वॉरन्ट बजाविले आणि दहशतवादविरोधी न्यायालयाने त्यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी ठोठावली. त्या निकालानंतर मुशर्रफ यांनी नाटय़पूर्ण पलायन केले पण काही तासांतच त्यांना पकडून पोलिसांनी त्या कायद्यानुसार गुन्हा नोंदविला होता.
संयुक्त तपास गटासमोरच्या चौकशीत मुशर्रफ यांनी सांगितले की, आपल्या वकिलांच्या सल्ल्यानुसारच आपण निकाल ऐकताच निघून गेलो होतो. न्यायाधीशांच्या अटकेबाबत मुशर्रफ म्हणाले की, तसे कोणतेही आदेश माझ्या सहीने काढले गेले नव्हते. त्यावेळी एकाही न्यायाधीशाने अटकेविरोधात माझ्याकडे तक्रार केली नाही की पोलीस ठाण्यात प्राथमिक तक्रारही नोंदविली नाही. तब्बल दोन वर्षांनंतर एका वकिलाने यासंबंधात प्राथमिक तक्रार नोंदविली. तक्रारदाराचा या प्रकरणाशी कोणताही संबंध नव्हता. अर्थात कोणत्याही न्यायाधीशाऐवजी त्रयस्थ पक्षाने ही तक्रार केल्याचे स्पष्ट आहे. ही तक्रार नोंदविली गेली तेव्हा मी परदेशात होतो आणि २०१३ मध्ये मला या घडामोडींची माहिती मिळाली, असेही मुशर्रफ यांनी स्पष्ट केले.
या प्रकरणी आपणास न्याय मिळेल असे वाटत नसल्याचाही दावा त्यांनी केला.