वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : ‘‘शरीरविक्रय हा व्यवसाय आहे, गुन्हा नाही. त्यामुळे सन्मानाची वागणूक मिळणे हा शरीरविक्रय करणाऱ्यांचा घटनादत्त अधिकार असून, स्वेच्छेने हा व्यवसाय करणाऱ्या प्रौढ व्यक्तींविरोधात पोलिसांना कारवाई करता येणार नाही’’, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
शरीरविक्रय व्यवसायातील व्यक्तींच्या पुनर्वसनाबाबत नेमलेल्या समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने न्यायमूर्ती एल़ एस़ नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती बी़ आऱ गवई, न्यायमूर्ती ए़ एस़ बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील पोलिसांना अनेक निर्देश दिले आहेत़ ‘‘सामान्यत: शरीरविक्रय व्यवसायातील व्यक्तींप्रती पोलिसांचा दृष्टिकोन नकारात्मक दिसतो़ त्यांच्या हक्क-अधिकारांची सर्रास पायमल्ली करण्यात येत़े मात्र, या व्यवसायातील व्यक्तींनाही सर्व मानवाधिकार लागू असून, पोलीस आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांनी याबाबत संवेदनशील असणे आवश्यक आहे’’, असे न्यायालयाने स्पष्ट केल़े
देहविक्रय व्यवसायातील व्यक्तीने लैंगिक अत्याचाराबाबत तक्रार केल्यास ती दुर्लक्षित केली जाऊ नय़े अशा व्यक्तींना कायदा आणि वैद्यकीयविषयक संपूर्ण सहकार्य करावे, असे निर्देशही न्यायालयाने पोलिसांना दिल़े शरीरविक्रय करणाऱ्यांच्या मुलांनाही संरक्षण मिळायला हव़े त्यांना त्यांच्या पालकांपासून वेगळे ठेवू नय़े तसेच शरीरविक्रय व्यवसायातील व्यक्तींना त्यांच्या इच्छेविरूद्ध सुधारगृहात ठेवता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केल़े
न्यायालय म्हणाले..
घटनेच्या कलम २१ नुसार, देशात कोणत्याही व्यवसायातील व्यक्तीला सन्मानाने जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. स्वेच्छेने शरीरविक्रय करणे हे बेकायदा नाही़ त्यामुळे अशा व्यक्तींवर पोलिसांना कारवाई करता येणार नाही़
गोपनीयता आवश्यक..
छापेमारीवेळी किंवा अटकेसह अन्य कारवाईवेळी माध्यमांनी शरीरविक्रय व्यवसायातील व्यक्तींची नावे प्रसिद्ध करू नयेत, असे निर्देश न्यायालयाने दिल़े अशा प्रकरणांत आरोपी किंवा पीडित म्हणूनही त्यांच्या नावाचा उल्लेख करू नय़े त्यांचे छायाचित्र प्रसिद्ध करू नय़े तसेच त्यांची ओळख जाहीर होईल, अशी कृती टाळावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
