डाळींच्या दरातील वाढीला कमी पाऊस व गेल्या दोन वर्षांतील कमी आयात ही दोन प्रमुख कारणे होती असे सांगून अन्न मंत्री रामविलास पास्वान यांनी विरोधकांचा हल्ला परतवण्याचा प्रयत्न केला. पत्रकार परिषदेत त्यांनी सांगितले की, डाळींच्या दरवाढीला गेल्या दोन वर्षांत कमी झालेला पाऊस व डाळींची कमी प्रमाणात आयात ही दोन प्रमुख कारणे आहेत. ते म्हणाले की, गेल्या वर्षांत डाळींचे उत्पादन १७१ लाख टन होते, तर प्रत्यक्षात गरज २२६ लाख टनांची होती. या वर्षी २३६ लाख टन डाळींची गरज आहे. खासगी आयातदारांनी गरजेपेक्षा कमी डाळ आयात केली त्यामुळे डाळींचे दर वाढले. आता केंद्राने डाळींचा राखीव साठा केला असून कठीण परिस्थितीस तोंड देण्यास आम्ही सज्ज आहोत. राज्यांना तूर डाळ ६६ रुपये किलो तर उडीद डाळ ८३ रुपये किलो दराने केंद्र सरकार देणार आहे. लोकांना डाळी उपलब्ध करून देणे राज्य सरकारचे काम आहे. डाळी १२० रुपये किलोपेक्षा जास्त दराने विकू दिल्या जाणार नाहीत. देशाच्या काही भागात भूकबळी पडले त्यात उत्तर प्रदेशातील बांदा येथील एका व्यक्तीचा समावेश होता. त्याबाबत पास्वान यांनी खेद व्यक्त केला. केंद्राचे अन्नधान्य लोकांना उपलब्ध करून देणे ही राज्य सरकारांची जबाबदारी आहे. केंद्र सरकारकडून अन्नधान्य गोळा करणे व गरिबांना ते उपलब्ध करून देणे राज्यांचे काम आहे, पण सार्वजनिक वितरण प्रणालीत अनेक उणिवा आहेत हे मला मान्य करावेच लागेल. त्यामुळे केंद्र सरकारने राज्य अन्न आयोग व देखरेख समित्या स्थापन केल्या आहेत. केंद्र सरकार दोन रुपये किलोने गहू, २ रुपये किलोने तांदूळ गरिबांना उपलब्ध करून देत आहे, पण काही राज्य सरकारे त्याचे श्रेय घेत असतील तर ते आमच्यावर अन्यायकारक आहे. केंद्र सरकारने १.६२ कोटी खोटय़ा शिधापत्रिका शोधल्या असून त्यात ३६,००० कोटींची गळती रोखली आहे असा दावा त्यांनी केला.
