महाराष्ट्रात ज्या प्रकारे मराठी भाषेच्या प्रसारासाठी आणि वृद्धीसाठी प्रयत्न केले जातात, त्याच धर्तीवर आता पंजाबमध्ये देखील पंजाबी भाषेच्या प्रसारासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. शासकीय स्तरावरच यासाठी काही ठोस पावलं उचलण्यात आली असून त्याबाबत खुद्द पंजाबचे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंग चन्नी यांनीच प्रसारमाध्यमांशी बोलताना माहिती दिली आहे. पंजाबमधील सर्व शाळांमध्ये पहिली ते दहावी या वर्गांसाठी पंजाबी भाषा सक्तीची करण्यात आली आहे. या शाळांमध्ये पंजाबी भाषा एक विषय म्हणून शिकवण्यात येईल. तसेच, या आदेशाचं पालन न करणाऱ्या शाळांना २ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंग चन्नी यांनी केली आहे. कार्यालयांनाही तंबी! दरम्यान, यासंदर्भात चरणजीत सिंग चन्नी यांनी सर्व सरकारी कार्यालयांना देखील तंबी दिली आहे. पंजाबी भाषा आता राज्यातील सरकारी कार्यालयांमध्ये सक्तीची करण्यात आली आहे. त्याशिवाय, पंजाबी भाषा राज्यातल्या सर्व दुकाने, तसेच आस्थापनांच्या बोर्डवर सर्वात वर लिहिली जाईल, असे देखील निर्देश मुख्यमंत्री चरणजीत सिंग चन्नी यांनी दिले आहेत. राज्य विधिमंडळात २ विधेयके पारीत दरम्यान, पंजाबच्या राज्य विधिमंडळात नुकतीच पंजाबी भाषेसंदर्भात दोन महत्त्वाची विधेयके पारीत करण्यात आली आहेत. यामध्ये पंजाबी आणि इतर भाषा शिक्षण सुधारणा विधेयक आणि पंजाब राज्य भाषा सुधारणा विधेयक २०२१ या विधेयकांचा समावेश आहे. यानुसार, शाळांमध्ये पंजाबी भाषा सक्तीची करणे आणि सर्व कार्यालयीन कामकाज पंजाबी भाषेतच करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कार्यालयांमध्ये या नियमाचं उल्लंघन झाल्यास सर्वात आधी ५००, नंतर २ हजार आणि तिसऱ्या उलंघनाच्या वेळी ५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येईल. नुकताच पंजाबी भाषेसंदर्भात सीबीएसई बोर्डासोबत पंजाब सरकारचा वाद उद्भवला होता. यामध्ये सीबीएसई बोर्डाने पंजाबी भाषेचा अभ्यासक्रमातील दर्जा प्रमुख विषयावरून लघु विषय असा केल्याचा दावा पंजाब सरकारनं केला होता. त्यावर "देशातील सर्वच प्रादेशिक भाषा लघु विषय म्हणून दहावी आणि बारावीच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत", असं स्पष्टीकरण सीबीएसईकडून देण्यात आलं आहे.
