दिवंगत माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येप्रकरणी तीन आरोपींच्या सुटकेवर स्थगिती मिळविल्यानंतर उर्वरित चार आरोपींची मुक्तता करण्यास तामिळनाडू सरकारला मज्जाव करावा, या मागणीसाठी केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या या चौघांनाही मुक्त करण्याचा निर्णय तामिळनाडू सरकारने घेतला होता. केंद्र सरकारच्या याचिकेवर २७ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी घेण्याचे सरन्यायाधीश पी. सतशिवम् यांनी मान्य केले.
याप्रकरणी सर्व सातही आरोपींची नावे न्यायालयास कळविण्यात आली असून, याचिकेवरील सुनावणी तातडीने घेण्यासंबंधी न्यायालयास विनंती करण्यात आली आहे, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सिद्धार्थ लुथ्रा यांनी सांगितले. मुरुगन, संतन आणि अरिवू यांच्या सुटकेला स्थगिती देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने २० फेब्रुवारी रोजी दिला होता. या तिघांव्यतिरिक्त नलिनी, रॉबर्ट पायस, जयकुमार आणि रवीचंद्रन् याही चौघा आरोपींना सोडण्याचा निर्णय तामिळनाडू सरकारने १९ फेब्रुवारी रोजी घेतला होता, त्या आरोपींसंबंधीही केंद्र सरकारने नव्याने अर्ज दाखल करण्याची सूचना न्यायालयाने केल्यानंतर त्या अनुषंगाने सोमवारी याचिका दाखल करण्यात आली.
राजीव गांधींच्या मारेकऱयांना दया नको- केंद्र सरकार
राजीव गांधींच्या मारेकऱ्यांना सोडून देण्याचा फेरविचार करा

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Rajiv gandhi assassination case sc to hear centres plea on restraining tn govt from releasing convicts
First published on: 25-02-2014 at 01:26 IST