Ramdas Athawale in Rajyasabha : गेल्या दोन दिवसांत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये वक्फ सुधारणा विधेयक मंजूर झालं आहे. बुधवारी मध्यरात्री लोकसभेत तर गुरुवारी मध्यरात्री राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झालं. याआधी दोन्ही सभागृहांमध्ये तब्बल १२ तासांहून जास्त काळ विधेयकातील तरतुदींवर सखोल चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान राज्यसभेत बोलताना रिपाइंचे अध्यक्ष व केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले यांनीही विधेयकावर भूमिका मांडली. यावेळी त्यांनी केलेल्या शायरीमुळे सभागृहात चांगलाच हशा पिकला.

काय म्हणाले रामदास आठवले?

रामदास आठवलेंनी या चर्चेदरम्यान विधेयकाच्या बाजूने भूमिका मांडताना विरोधकांवर टीका केली. “हे विधेयक जवळपास ९० टक्के मुस्लिमांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आहे. हे घटनाबाह्य नाही. हे एक क्रांतिकारी विधेयक आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून हिंदू, मुस्लीम, शिख आणि इतर सर्व समुदायांना एकत्र करण्याचा प्रयत्न दिसून येतो”, असं आठवलेंनी यावेळी नमूद केलं.

यावेळी त्यांनी विधेयकाला विरोध केल्यावरून काँग्रेसला लक्ष्य केलं. यावेळी त्यांनी फोडा आणि राज्य करा या तत्वानुसार काँग्रेस काम करत असल्याचीही टीका केली. “मुस्लिमांना आत्तापर्यंत अन्यायाचा सामना करावा लागत होता. काँग्रेस पक्षाकडून फोडा आणि राज्य करा तत्वाचा अवलंब केला जात होता व त्यामुळे मुस्लीम आणि दलितांना न्याय मिळत नव्हता”, असं आठवले यावेळी म्हणाले.

आठवलेंची शायरी आणि सभागृहात हशा

दरम्यान, यावेळी रामदास आठवलेंनी त्यांच्या नेहमीच्या शैलीत केलेल्या शायरीमुळे अतिशय गंभीर वातावरणात चाललेल्या चर्चेमध्येही सभागृहात हास्याची लकेर उमटली.

हम किसी को भी नहीं जाएंगे शरण
क्योंकी मायनॉरिटीके मिनिस्टर है रिजिजू किरण

वक्फ बिल का हम करते है स्मरण
लेकिन अपोजिशन को हम करा देंगे हरण

नरेंद्र मोदीजी है मुसलमानों के सच्चे वाली
खर्गे साहब बजाओ जोरदार ताली

मत दे दो रोज मोदी साहब को गाली
नहीं तो कुर्सी करो खाली

विरोधी दलों की रात हो रही है काली
नड्डा साहब बजाओ तुम भी ताली

हेही वाचा

अशी शायरी आठवलेंनी सादर केली. एकीकडे राज्यसभा विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांचं नाव घेताना दुसरीकडे त्यांनी भाजपा अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचाही उल्लेख केला.

विधेयक ते कायदा!

दरम्यान, लोकसभेत २८८ विरुद्ध २३२ तर राज्यसभेत ११५ विरुद्ध ९८ मतांनी वक्फ सुधारणा विधेयक मंजूर झालं असून आता ते राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात येईल. राष्ट्रपतींची विधेयकाला मान्यता मिळाल्यानंतर या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होईल व देशभरात त्याच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होईल.