नवी दिल्ली : चाळीस आणि त्यापुढील वयाच्या लोकांना करोना लशीची एक वर्धक मात्रा (बुस्टर डोस) देण्याची शिफारस देशातील वरिष्ठ शास्त्रज्ञांनी केली आहे.
जनुकीय क्रमनिर्धारण करणाऱ्या भारतीय शास्त्रज्ञांच्या चमूने (आयएनएसएसीओजी) आपल्या २९ नोव्हेंबरच्या साप्ताहिक वार्तापत्रात या बाबत स्पष्टीकरण केले आहे. अधिक जोखीम आणि संसर्गाचा धोका असलेल्यांना प्राधान्य देत ४० वर्षांवरील नागरिकांना करोना लशीची वर्धक मात्रा देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, असे शास्त्रज्ञांनी म्हटले आहे.
करोनाचा नवा उत्परिवर्तित विषाणू ‘ओमायक्रॉन’च्या उद्रेकाच्या पार्श्वभूमीवर करोनाची वर्धक मात्रा देण्याची मागणी करण्यात येत आहे. तसेच लोकसभेतही करोना साथीच्या सद्यस्थितीबाबत चर्चा करताना अनेक खासदारांनी वर्धक मात्रा देण्याची मागणी केली होती.
सार्वजनिक आरोग्यविषयक उपाययोजना सक्षम करण्यासाठी ‘ओमायक्रॉन’ या नव्या करोना विषाणूचे अस्तित्व निश्चित करणे महत्त्वाचे आहे, असेही शास्त्रज्ञांनी म्हटले आहे. ‘ओमायक्रॉन’चे बाधित आढळलेल्या जोखमीच्या देशांतून येणाऱ्या आणि तेथे जाऊ इच्छिणाऱ्या प्रवाशांवर लक्ष ठेवण्याबरोबरच बाधित देशांतून येणाऱ्या करोना रुग्णांचा शोध घेण्यासाठी चाचण्यांची संख्या वाढवणेही आवश्यक असल्याचेही शास्त्रज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.
जोखमीच्या गटातील नागरिक म्हणून लसीकरण न झालेल्यांचे लसीकरण तातडीने करण्याबरोबर ४० वर्षांच्या आणि त्यावरील नागरिकांना वर्धक मात्रा द्यायला हरकत नाही. उच्च जोखमीचे आणि संसर्गाची शक्यता अधिक असलेल्यांचाही वर्धक मात्रेसाठी विचार करणे आवश्यक आहे. कारण सध्याच्या लशींमध्ये करोना संसर्गाचा धोका कमी करण्याची क्षमता असली तरी ‘ओमायक्रॉन’वर प्रभावी ठरण्याची पुरेशी क्षमता नसू शकते, असेही शास्त्रज्ञांनी नमूद केले आहे.
सहा वर्धक लसमात्रा सुरक्षित; ‘लॅन्सेट’चा अभ्यास
नवी दिल्ली : ‘दि लॅन्सेट’ या वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रतिष्ठित नियतकालिकाने प्रकाशित केलेल्या एका अभ्यासानुसार, करोनावरील सहा वर्धक लसमात्रा सुरक्षित आहेत. मृत्यू आणि रुग्णालयात दाखल होण्यापासून अ‍ॅस्ट्राझेनेका लशीमुळे ७९ टक्के, तर फायझर लशीमुळे ९० टक्के संरक्षण मिळत असल्याचे सहा महिन्यांतील अनेक अभ्यासांतून निष्पन्न झाल्याचेही या अभ्यासात म्हटले आहे.
शास्त्रीय सल्ल्यानंतरच निर्णय : आरोग्यमंत्री करोना प्रतिबंधक लशीची वर्धक मात्रा देण्याची मागणी वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून तसेच, महाराष्ट्रसारख्या राज्यांकडून होत असली तरी, ‘‘हा निर्णय शास्त्रीय सल्लय़ानंतर घेण्यात येईल’’, असे स्पष्ट करत केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मंडाविया यांनी शुक्रवारी लोकसभेतील बहुतांश सदस्यांच्या प्रश्नाला बगल दिली.
