पीटीआय, नवी दिल्ली दोन नव्या निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीला स्थगिती दिल्यास निवडणुका तोंडावर असताना ‘गोंधळ’ आणि ‘अनिश्चितता’ उद्भवेल असे सांगून, या दोन आयुक्तांच्या नियुक्तीला स्थगिती देण्याची मागणी करणारे अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावले. निवडणूक आयोग ‘कार्यपालिकेच्या दबावाखाली’ नसल्याचे मत व्यक्त करून, मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवाशर्ती व कार्यकाळ) कायदा २०२३ च्या अंमलबजावणीला कुठलीही अंतरिम स्थगिती देण्यासही न्यायालयाने नकार दिला. या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची आम्ही पडताळणी करू असे सांगतानाच, केंद्र सरकारला सहा आठवडय़ांत उत्तर सादर करण्यास सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकांची सुनावणी ५ ऑगस्ट रोजी निश्चित केली. हेही वाचा >>>लॉटरी किंग सांतियागो मार्टिनने भाजपापेक्षाही सर्वाधिक देणगी ‘या’ पक्षाला दिली ‘या टप्प्यावर आम्ही या कायद्याला स्थगिती देऊ शकत नाही किंवा त्याची अंमलबजावणी थांबवू शकत नाही. यामुळे गोंधळ व अनिश्चितता निर्माण होईल आणि अंतरिम आदेशाद्वारे आम्ही तसे करू शकत नाही. नव्या निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध कुठलेही आरोप नाहीत’, असे न्या. संजीव खन्ना व न्या. दीपंकर दत्त यांच्या खंडपीठाने नव्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना सांगितले. याचिकाकर्त्यांनी नव्या निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्त्यांनाही स्थगितीची मागणी केली होती. ‘नियुक्त्यांवर स्थगितीसाठी केलेला अर्ज आम्ही फेटाळत आहोत’, असे खंडपीठ म्हणाले. निवडणूक आयुक्त स्वतंत्र व निष्पक्ष असावेत हे नाकारता येत नाही. स्वातंत्र्यापासून निवडणुका होत आल्या आहेत आणि देशात चांगले निवडणूक आयुक्त होऊन गेले आहेत, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. यापूर्वी निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती कार्यपालिका करत असे आणि आता ती एका कायद्यान्वये करण्यात येत आहे, याचा खंडपीठाने उल्लेख केला.
