Religion is secondary and constitutional rights are supreme says Kerala High court to man who sought to register second marriage : केरळ उच्च न्यायालयाने एका ४४ वर्षीय मुस्लिम व्यक्तीने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे. या व्यक्तीने स्थानिक सिव्हिक बॉडीने त्याच्या दुसऱ्या विवाहाची नोंदणी करण्यास नकार दिल्यानंतर, त्याला आव्हान देत ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका फेटाळून लावताना केरळ उच्च न्यायालयाने, “धर्म दुय्यम आहे आणि संविधानिक अधिकार सर्वोच्च आहेत,” असे महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
कन्नुर येथील याचिकाकर्त्याने सिव्हिल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीकडे यापूर्वी त्याच्या पहिल्या विवाहाची नोंदणी केलेली आहे. त्याच्या पहिल्या पत्नीच्या परवानगीने त्याने २०१७ मध्ये दुसऱ्या महिलेशी विवाह केला. दुसऱ्या विवाहानंतर झालेल्या दोन मुलांना त्याच्या मालमत्तेत कायदेशीर अधिकार मिळावेत यासाठी याचिकाकर्ता आणि त्याच्या दुसऱ्या पत्नीने स्थानिक पंचायतीमध्ये त्यांच्या विवाहाची नोंद करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांचा अर्ज विचारात घेतला गेला नाही. यानंतर दोघांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली.
न्यायालयाने काय म्हटले?
मात्र ही याचिका फेटाळत, ३१ ऑक्टोबर रोजी न्यायमूर्ती पी. व्ही, कुन्हीकृष्णन म्हणाले की, याचिकाकर्ता जर पर्सनल लॉ परवानगी देत असेल तर दुसऱ्यांदा विवाह करू शकतो. “मात्र, जर याचिकाकर्त्याला त्याच्या दुसऱ्या लग्नाची नोंदणी करायची असेल, तर त्यासाठी देशाचा कायदा (law of the land) ग्राह्य ठरेल, आणि अशा वेळी पहिल्या पत्नीला सुनावणीची संधी देणे गरजेचे आहे. अशा परिस्थितीत, धर्म हा दुय्यम आहे आणि संविधानिक अधिकार हे सर्वोच्च आहेत. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे झाल्यास, हे मूलभूत नैसर्गिक न्यायाचे तत्व आहे. जेव्हा तिचा पती त्याच्या दुसऱ्या लग्नाची देशाच्या कायद्यानुसार नोंदणी करतो, तेव्हा हे न्यायालय पहिल्या पत्नीच्या भावना, जर असतील तर, त्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही.”
“मला वाटत नाही की पवित्र कुराण किंवा मुस्लिम कायदा हे, एखाद्या व्यक्तीची पहिली पत्नी जिवंत असताना आणि त्यांचे पहिले लग्न अस्तित्वात असताना, दुसऱ्या महिलेबरोबरच्या विवाहबाह्य संबंध, आणि तेही त्याच्या पहिल्या पत्नीच्या माहितीशिवाय असतील तर त्याला परवानगी देते. पवित्र कुराण आणि हदीस (Hadith) यामधून आलेली तत्त्वे एकत्रितपणे, वैवाहिक संबंधांमध्ये न्याय, निष्पक्षता आणि पारदर्शकतेची तत्वे सांगतात.”
न्यायालयाने म्हटले की, जरी मुस्लिम पर्सनल लॉ काही विशिष्ट परिस्थितीत दुसऱ्या लग्नाला जरी परवानगी देत असला तरी दुसऱ्या लग्नाच्या नोंदणीवेळी पहिली पत्नी मूक दर्शक असू शकत नाही.
“जेव्हा त्यांचा पती दुसरे लग्न करतो तेव्हा किमान दुसऱ्या विवाहाच्या नोंदणीच्या वेळी तरी मुस्लिम महिलांनाही सुनावणीची संधी मिळू द्या,” असे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने पुढे सांगितले की, याचिकाकर्त्यांनी जर त्यांच्या दुसऱ्या विवाहाच्या नोंदणीसाठी नवीन अर्ज दाखल केला, तर विवाह नोंदणी अधिकाऱ्याने त्या व्यक्तीच्या पहिल्या पत्नीला नोटीस बजावली पाहिजे. जर पहिल्या पत्नीने दुसऱ्या विवाहाच्या नोंदणीवर आक्षेप घेतला तर नोंदणी अधिकाऱ्याने याचिकाकर्त्यांना दुसऱ्या विवाहाची वैधता निश्चित करण्यासाठी न्यायालयात जाण्याचा सल्ला द्यावा, असे न्यायालयाने म्हटले.
