कर्नाटकमध्ये सार्वजनिक आणि सरकारी मालकीच्या जागांवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमांवर निर्बंध लादले जाणार आहेत. याबाबत सरकारने नियमावली तयार केली आहे. असा निर्णय घेणारे काँग्रेसशासित कर्नाटक हे पहिलेच राज्य आहे. या निर्बंधांमध्ये या जागांवरील संघशाखा तसेच संचलनाचा समावेश आहे.
राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान आणि जैवतंत्रज्ञान मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी एका पत्राद्वारे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया यांच्याकडे संघ आणि त्यांच्याशी संबंधित संघटनांच्या कार्यक्रमांवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला. २०१३ मध्ये तत्कालीन भाजप सरकारने शाळा आणि त्यांच्या मैदानांचा वापर फक्त शैक्षणिक उद्दिष्टांसाठीच व्हावा, असे परिपत्रक काढले होते. त्याला शह देण्याचा यातून प्रयत्न आहे. कारण यातून आम्ही पूर्वीच्याच निर्णयाची अंमलबजावणी करत आहोत हे दाखवून देण्याचा मुख्यमंत्री कार्यालयाचा प्रयत्न मानला जातो.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर या निर्णयाबाबत माहिती देताना खरगे यांनी सांगितले की, आम्ही कोणत्याही संघटनेवर नियंत्रण आणू शकत नाही. मात्र सार्वजनिक ठिकाणी, रस्त्यांवर काहीही करता येणार नाही. शासकीय यंत्रणेची परवानगी घेऊनच कार्यक्रम करता येईल. कोणत्याही संघटना, संस्थेच्या कार्यक्रमाला परवानगी द्यायची की नाही, याचा निर्णय सर्वतोपरी राज्य सरकारच्या हाती असेल असे खरगे यांनी नमूद केले. प्रशासनाला सूचना देत दंड घेऊन रस्त्यावरून तुम्हाला संचलन काढता येणार नाही. त्यासाठी आम्ही नियमावली आणू असे खरगे यांनी स्पष्ट केले.
सार्वजनिक ठिकाणे, सरकारी शाळा, महाविद्यालये आणि सरकारी मालकीच्या संस्था याबाबत आम्ही नियम आणणार आहोत. -प्रियंक खर्गे, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री, कर्नाटक
खासगी संस्थांकडून सार्वजनिक जागांवर होणाऱ्या संघटनांकडून होणाऱ्या कार्यक्रमांबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर गृह मंत्रालयाला सर्व शासकीय विभाग आणि शैक्षणिक संस्थांना यासंदर्भात सूचित करण्यास सांगण्यात आले आहे. नियम मोडणाऱ्या सर्वांसाठीच हे निर्बंध लागू राहणार आहेत.
