कठोर अशा अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यासंदर्भात (अॅट्रॉसिटी) सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या फेरविचार याचिकेवर तत्काळ सुनावणी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी तत्काळ सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शवली असून मंगळवारी दुपारी दोन वाजता सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.

अॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने सोमवारी सुप्रीम कोर्टात फेरविचार याचिका दाखल केली होती. फेरविचार याचिकेवर तत्काळ सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात केली होती. मंगळवारी सकाळी सुप्रीम कोर्टात या याचिकेवर सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने तातडीने सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शवली. केंद्र सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाळ यांनी बाजू मांडली. भारतात आपातकालीन स्थिती निर्माण झाली आहे. हजारो लोक सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात रस्त्यावर उतरली आहेत. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने निर्णयाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. न्यायमित्र अमरेंद्र शरन यांनी देखील कोर्टात बाजू मांडली. जमावाला नियंत्रित करण्याची जबाबदारी सरकारची असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने तातडीने सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शवली. यासाठी विशेष खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली आहे.