मुस्लिम मशिदीच्या जागेवर हिंदू मंदिर असल्याच्या याचिका देशभरात दाखल होत आहेत. अयोध्या, मथुरा आणि काशी येथील विवादित जमीन हस्तांतरीत करण्यासाठी वेळ लागत असल्याच्या रागातून अशा याचिका पुढे येत असल्याचे विश्व हिंदू परिषदेच्या नेत्याने सांगितले आहे. तसेच मोहन भागवत यांनी सावधगिरीचा जो इशारा दिला त्याचा संदर्भ समजून घेण्याची गरज आहे, असेही विहिंपच्या नेत्याने म्हटले आहे.
विश्व हिंदू परिषदेचे महासचिव मिलिंद परांडे म्हणाले, “१९८४ साली धर्मसंसद आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये अयोध्या, काशी आणि मथुरा या तीन ठिकाणांची मागणी आम्ही केली होती. असे केल्यास इतर विषयांना हात घाला जाणार नाही, असेही सांगितले गेले. आता २०२५ उजाडले आहे. १९८४ साली जे ठरले होते, त्यावर फार हालचाल झाली नसल्यामुळे वेगळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे कदाचित समाजात संताप दिसून येत असेल.”
सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या विधानावर बोलताना परांडे म्हणाले, मोहन भागवत यांनी काशी आणि मथुराबाबत जे विधान केले होते, ते वरील संदर्भातून पाहिले गेले पाहीजे. मोहन भागवत यांच्या सल्ल्यानंतरही काही हिंदुत्ववादी नेत्यांकडून विरोधात विधाने केली जात आहेत, असा प्रश्न द इंडियन एक्सप्रेसच्या वतीने विचारण्यात आला. यावर परांडे म्हणाले की, आम्ही संताच्या विधानावर प्रतिक्रिया देत नाही.
१९ डिसेंबर रोजी पुण्यातील एका कार्यक्रमात बोलत असताना सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी अयोध्येतील राम मंदिर हा हिंदूंसाठी श्रद्धेचा विषय असल्याचे म्हटले होते. परंतु आता टोकाचा द्वेष, शत्रुत्व आणि संशय यातून रोज असे मुद्दे उपस्थित करणे अस्वीकाहार्य आहे, असे म्हटले होते. मोहन भागवत यांच्या विधानानंतर हिंदू धार्मिक संघटनाकडून मात्र विरोध केला जात आहे. हिंदू समाजाने काय करावे, हे संघाने सांगू नये, अशा स्वरुपाच्या प्रतिक्रिया समोर येत आहेत.
सरकार मंदिरांवर नियंत्रण आणू पाहत आहे, याबद्दल बोलताना परांडे म्हणाले की, आम्ही याबाबत ५ जानेवारी २०२५ पासून राष्ट्रव्यापी जनजागृती मोहीम राबविणार आहोत. मंदिरे हिंदू समाजाकडे सोपवावित आणि त्याचे व्यवस्थापन व्हावे यासाठी कायद्याचा मसुदा तयार केला जात असल्याचेही परांडे यांनी सांगितले.
