चौकशीत अडकलेल्या प्रकल्पाला नितीन गडकरी यांच्याकडून चालना; चार वर्षांनंतर काम सुरू गेल्या ३७ वर्षांपासून रखडलेल्या आणि गैरव्यवहारांच्या चौकशांमध्ये अडकलेल्या पूर्व विदर्भातील गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पाची कोंडी अखेर फुटली असून केंद्रीय जलसंपदामंत्री नितीन गडकरींच्या पुढाकाराने या प्रकल्पासाठी साडेसातशे कोटींचा निधी शुक्रवारी मंजूर झाला. यामुळे चार वर्षांपासून ठप्प पडलेल्या गोसीखुर्दला संजीवनी मिळाली असून हा प्रकल्प डिसेंबर २०१९पर्यंत पूर्ण करण्याचे आव्हान गडकरींनी ठेवले आहे. रस्ते व महामार्ग आणि जहाजबांधणी मंत्रालयाच्या जोडीने जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन मंत्रालयाचा कार्यभार हाती आल्यानंतर सुमारे दीड महिन्यातच गडकरींनी गोसीखुर्दला मोठी चालना दिली. मंजूर केलेल्या साडेसातशे कोटी रुपयांमध्ये केंद्राचे अर्थसाह्य १६६ कोटी ६० लाख रुपयांचे, तर उर्वरित ५८३ कोटी ३९ लाख रुपये नाबार्डचे कर्ज असेल. ‘‘हा प्रकल्प डिसेंबर २०१९पर्यंत पूर्ण करण्याचे आव्हान स्वीकारलंय. त्यासाठी उर्वरित निधीची उपलब्धता आहे. महाराष्ट्र सरकार म्हणेल तेव्हा तो उपलब्ध करून दिला जाईल,’’ असे गडकरींनी नमूद केले. पूर्व विदर्भातील भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि नागपूरच्या काही भागांसाठी वरदायिनी ठरणाऱ्या गोसीखुर्दमुळे अडीच लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणणे शक्य होणार आहे. १९८२पासून आतापर्यंत या प्रकल्पावर ९०८७ कोटी रूपये खर्च झालेत; पण त्यातून फक्त वीस टक्केच सिंचन क्षमता (सुमारे पन्नास हजार हेक्टर) निर्माण झालीय. मात्र, २०१२मध्ये उघडकीस आलेल्या विदर्भ सिंचन महामंडळामधील गैरव्यवहारांच्या पाश्र्वभूमीवर प्रकल्पामागे चौकशांचा ससेमिरा लागला आणि अगोदरच रखडलेले काम पूर्णपणे ठप्प झाले. चौकशी सुरू असल्याने केंद्राने निधी दिला नव्हता. ‘‘एकीकडे निधी नाही, दुसरीकडे खर्च फुगतोय आणि तिसरीकडे सिंचनाखाली जमीन आल्यास वाढणाऱ्या उत्पन्नाला शेतकरी मुकतोय अशा तिहेरी कात्रीत प्रकल्प सापडला होता. हे दुष्टचक्र कोठेतरी मोडायला हवे होते. आम्ही ते मोडायचे ठरविले. त्यामुळे जुन्या निकृष्ट दर्जाच्या कामांची, अवास्तव फुगवलेल्या किमतीची चौकशी चालूच राहील आणि दुसरीकडे उर्वरित कामही पूर्ण केले जाईल,’’ असे सूत्रांनी सांगितले. चौकशीदरम्यान रद्द केलेल्या ८० निविदा लवकरच नव्याने उघडणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द गावाजवळ वैनगंगा नदीवर हे धरण आहे. ३७ वर्षांचा रखडलेला प्रवास.. * मूळ मंजुरी ३७ वर्षांपूर्वी म्हणजे १९८२मध्ये. तेव्हा किंमत होती ३७२.२२ कोटी रुपये. * २००८-०९ मध्ये राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा. पण खर्च पोहोचला ७७७७ कोटींवर. * २०१२मध्ये गोसीखुर्दमधील गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू झाली आणि तेव्हापासून काम ठप्प. * आजच्या घडीला प्रकल्पाचा खर्च १८,४९४ कोटींवर. त्यापैकी ९०८७ कोटी खर्च झाले असून अद्याप ९६४८ कोटींची आवश्यकता. * सध्या प्रकल्पाचे ५५ टक्के काम पूर्ण. पण फक्त २० टक्के सिंचनक्षमता (म्हणजे सुमारे पन्नास हजार हेक्टर) विकसित. * डिसेंबर २०१९पर्यंत प्रकल्प पूर्णत्वाला नेण्याचे कठीण उद्दिष्ट. गरजेच्या ९६४८पैकी केंद्राचे अर्थसाह्य १०२५.१९ कोटी, तर नाबार्डकडून सहा टक्के दराने ८६२२.८१ कोटींचे कर्ज मिळणार. त्यापैकी ७५० कोटी मंजूर.
