गेल्या महिन्याभरापासून देशभरात निवडणूक रोख्यांचा विषय चर्चेत होता. सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर अखेर एसबीआयनं विकलेल्या निवडणूक रोख्यांचा सर्व तपशील निवडणूक आयोगाला देण्यात आला. त्यानंतर गुरुवारी निवडणूक आयोगाने हा सगळा तपशील त्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिला आहे. या तपशीलातून निवडणूक रोख्यांबद्दल महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे. यावरून आता राष्ट्रीय स्वयं सेवकसंघाने त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे. नागपूरच्या स्मृती मंदिर परिसरात सुरू असलेल्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेचा रविवारी समारोप झाला. यावेळी सहकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाळे बोलत होते. निवडणूक रोख्यांवरून देशातील राजकीय वातावरण तापले आहे. याकडे होसबाळे यांचे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले, संघाने आतापर्यंत याबाबत कुठलाही विचार केलेला नाही. मात्र, निवडणूक रोखे हा प्रयोग नव्याने होत असल्याने त्यावर देखरेख राहायला हवी. तसेच देशात कुठलीही नवीन गोष्ट आली की त्याच्यावर चार प्रश्न उपस्थित होतात. मात्र, प्रयोग करायला काही हरकत नाही असेही होसबाळे म्हणाले. हेही वाचा >> अल्पसंख्याक व्याख्येचा पुनर्विचार करायला हवा; संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाळे यांचे मत समान नागरी कायद्याचे स्वागत समान नागरी कायद्याचे संघाने कायमच स्वागत केले आहे. उत्तराखंड राज्यामध्ये तो लागू झालेला आहे. प्रयोग म्हणून त्याकडे पाहायला हवे. त्यानंतर देशभरात हा कायदा कसा लागू करता येईल यावर विचार करायला हवा, असेही होसबाळे म्हणाले. काशी, मथुराबाबत प्रस्ताव नाही काशी आणि मथुरा येथील मंदिराचा विषय संघाच्या प्रस्तावात कधीही नव्हता. ही मागणी धर्मसंस्थांची आहे. यासाठी संघाचे काही स्वयंसेवकही काम करत असतील तर आम्हाला आक्षेप नाही. मात्र, प्रत्येकदा रत्यावर उतरून आंदोलन करणेच आवश्यक नाही, असंही होसबाळे म्हणाले. जनतेचा कौल ४ जूनला स्पष्ट होईल मागील दहा वर्षांत देशाचा जगामध्ये सन्मान वाढला आहे. जगातील २५ अर्थतज्ज्ञ आणि विचारवंतांनी भारत हा भविष्यातील सर्वात शक्तिशाली देश बनेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. त्यामुळे सरकारच्या दहा वर्षांच्या कामगिरीबद्दल बोलण्यापेक्षा देशातील जनता काय विचार करते हे ४ जूनच्या निकालातून दिसून येईल, असे होसबाळे म्हणाले. होसबाळेंची फेरनिवड प्रतिनिधी सभेच्या शेवटच्या दिवशी सकाळी विद्यमान सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाळे यांची या पदावर तीन वर्षांसाठी फेरनिवड करण्यात आली आहे. संघाच्या प्रतिनिधी सभेमध्ये सरकार्यवाह यांची निवड ही निवडणूक पद्धतीने केली जाते. मात्र, यासाठी सामान्य निवडणुकीप्रमाणे प्रक्रिया राबवली जात नाही. प्रतिनिधी सभेतील प्रमुख व्यक्ती या पदासाठी नावाची सूचना करतो, त्यानंतर त्या नावाला समर्थन आणि अनुमोदन दिले जाते.
