सर्वोच्च न्यायालय आणि देशभरातील उच्च न्यायालयातील २१ निवृत्त न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना पत्र लिहून न्यायपालिकेला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न होत असल्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. देशातील काही विशिष्ट घटक मोजूनमापून दबाव, चुकीची माहिती आणि सार्वजनिक अप्रतिष्ठा यांच्या माध्यमातून न्यायपालिकेला कमकुवत करण्याचा वाढत्या प्रमाणात प्रयत्न करत आहेत, असा इशारा त्यांनी या पत्रातून दिला. याबाबत जितेंद्र आव्हाड यांनीही आता टीका केली आहे.
देशातील २१ निवृत्त न्यायाधीशांनी, ‘न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवावे’, असे पत्र सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना लिहून कळविले आहे. ही बाब देशाच्या दृष्टीने अतिशय गंभीर आहे, असं जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.
स्वातंत्र्यानंतर अशा पद्धतीने कोणत्याही न्यायाधीशाला कोणत्याही निवृत्त न्यायाधीशांनी पत्र लिहिले नव्हते. इलेक्ट्रोल बाँड आणि त्यावरून न्यायपालिकेत झालेले वाद-युक्तिवाद, त्यावर न्यायालयाने दिलेला निर्णय; यानंतर देशातील ६०० वकिलांनी जे पत्र दिले होते. ते पत्रच मूळात न्याय पालिकेवर दबाव आणणारे होते. निवृत्त न्यायाधीशांनी दिलेल्या पत्रात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, न्यायपालिकेवर जो दबाव आणला जात आहे, तोच मूळात अनाकलनीय व चुकीचा आहे. याचाच अर्थ स्पष्ट आहे की निवृत्त न्यायाधीशांनाही कळू लागले आहे की, न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य धोक्यात येत आहे. हे पत्र लिहिणारे जे न्यायाधीश आहेत; त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील ४ निवृत्त न्यायाधीश आणि देशभरातील विविध उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीशांचाही समावेश आहे, अशी टीका जितेंद्र आव्हाडांनी केली.
निवृत्त न्यायाधीशांनी पत्रात काय म्हटलंय?
अनावश्यक दबावांपासून न्यायपालिकेचे संरक्षण करण्याची गरज या मथळ्याखाली निवृत्त न्यायाधीशांनी पत्र लिहिले आहे. न्या. दीपक वर्मा, न्या.कृष्णा मुरारी, न्या. दिनेश माहेश्वरी, न्या. एम आर शाह या सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीशांचाही यात समावेश आहे. संकुचित राजकीय हितसंबंध आणि वैयक्तिक लाभ यासाठी हे या टीकाकारांचे हेतू आहेत आणि ते न्यायासंस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. राजकीय प्रभाव आणि खोट्या माहितीच्या प्रसाराी रणनीती यापासून न्यायालयीन स्वातंत्र्य आणि स्वायतत्ता यांचे संरक्षण करण्याची गरज आहे, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. पत्र लिहिणाऱ्या न्यायाधीशांनी न्यायपालिकेवर दबाव टाकणाऱ्या कोणत्या घटना घडल्या याचा उल्लेख केलेला नाही. काहीच दिवसांपूर्वी ज्येष्ठ वकिल हरिश साळवे यांच्यासह देशातील सुमारे ६०० वकिलांनी सरन्यायाधीशांना याचप्रकारे पत्र लिहून न्यायपालिकेवर दबाव आणला जात असल्याचे मत व्यक्त केले होते.
