समाजातील ‘संपन्न’ वर्गांनी आरक्षण मागणे चुकीचे आहे, असे विधान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून करण्यात आल्यानंतर सोमवारी मोदी सरकारकडून देशातील आरक्षण व्यवस्था कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. सध्याच्या सामाजिक आणि जातीनिहाय आरक्षण धोरणासंदर्भात कोणताही पुनर्विचार केला जाणार नाही आणि ही व्यवस्था तशीच सुरू राहील, असे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.
समाजातील संपन्न वर्गानी आरक्षण मागणे चुकीचे! 
समाजातील संपन्न वर्गांनी नोकरी आणि शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षणाची मागणी करणे अयोग्य असल्याचे मत रविवारी संघाचे सरकार्यवाह भय्याजी जोशी यांनी व्यक्त केले होते. यासंदर्भात राज्यसभेत स्पष्टीकरण देताना अरूण जेटली म्हणाले की, आरक्षणाची प्रचलित व्यवस्था सुरू ठेवली जाईल हे सरकारी धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे. संघानेही आरक्षण रद्द करावे किंवा प्रचलित व्यवस्थेत बदल करावा, असे कोणतेही वक्तव्य केले नसल्याचे यावेळी जेटलींनी सांगितले. राज्यसभेत सपा आणि बसपाकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना जेटली बोलत होते. संविधानात आरक्षणासंदर्भातील निकष स्पष्ट करण्यात आले असताना आता स्वयंसेवक संघाकडून आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्यासंदर्भात सुरू असलेल्या चर्चेबाबत आक्षेप घेण्यात आला होता.