राज्यसभेत रविवारी दोन कृषि विधेयकं मंजुर करताना झालेल्या गदारोळाचे आजही दिल्लीत पडसाद उमटले. राज्यसभेचे सभापती व्यंकैय्या नायडू यांनी विधेयकांवरील चर्चेवेळी गदारोळ करणाऱ्या सदस्यांवर कारवाई केली. काँग्रेसच्या तीन खासदारांसह एकूण आठ खासदारांना निलंबित करण्यात आलं आहे. काल झालेला गदारोळ आणि करण्यात आलेल्या कारवाईवर केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री व रिपाईचे नेते रामदास आठवले यांनी भूमिका मांडत नवीन कायदा करण्याची मागणी केली आहे.

विधेयकं मंजुरीसाठी मांडण्यात आल्यानंतर सभापतींच्या हौद्यासमोर येऊन विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी गोंधळ घातला होता. यावेळी केलेल्या गैरवर्तनावरून सभापतींनी आठ खासदारांचं एका आठवड्यासाठी निलंबन केलं. तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन, डोला सेन, आम आदमी पक्षाचे संजय सिंह, काँग्रेसचे राजीव सातव, रिपून बोरा आणि सय्यद नासिर हुससैन, सीपीआय (एम)चे के. के. रागेश आणि एल्मलारन करीम यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.

या कारवाईनंतर केंद्रिय मंत्री रामदास आठवले यांनी ट्विट करून भूमिका मांडली आहे. “राज्यसभेत पहिल्यांदाच अशी काल गुंडागर्दी झाली. धक्काबुक्की करणे योग्य नाही. राज्यसभेचे नाव खराब करण्याचे काम या गोंधळ घालणाऱ्या खासदारांनी केले. त्यांना केवळ या अधिवेशनापुरते निलंबित केले, मात्र माझी मागणी आहे की, त्यांना पुढील अधिवेशनासाठीही निलंबित करा,” असं आठवले यांनी पहिल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.

“संसदेत गुंडागर्दी करणाऱ्या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा नवीन कायदा संसदेत करावा, अशी माझी मागणी आहे. संसदेत सदस्यांना आपला विरोध आणि मत प्रदर्शन करण्याचा अधिकार आहे. संयमाने मत प्रदर्शन करावे. मात्र माईक तोडणे, बिल फाडणे, धक्काबुक्की करणे अशी गुंडागर्दी करणे चूक आहे,” असं रामदास आठवले म्हणाले.

सभागृहात झालेल्या गदारोळानंतर राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांच्या निवासस्थानी रविवारी उच्चस्तरीय बठक घेण्यात आली. त्यात राज्यसभेतील विरोधी पक्ष सदस्यांच्या वर्तणुकीची गंभीर दखल घेण्यात आली होती. त्यानंतर सोमवारी सकाळी आठ खासदारांवर एका आठवड्यासाठी निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.