H-1B Visa Fee Hike by Trump Administration: अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी दुसऱ्यांदा विराजमान झाल्यापासून डोनाल्ड ट्रम्प हे सातत्याने इमिग्रेशन आणि व्हिसा धोरणात बदल करत आले आहेत. अमेरिकेतील नागरिकांना अधिक रोजगार मिळावा, यासाठी त्यांच्याकडून ही पावले उचलली जात असल्याचे सांगितले जाते. आता ट्रम्प प्रशासनाने शुक्रवारी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. एच १ बी व्हिसासाठी नवीन अटी घालण्यात आल्या आहेत. यापुढे एच १ बी व्हिसा प्राप्त करण्यासाठी कंपन्यांना प्रतीवर्षी १ लाख डॉलर म्हणजेच ८८ लाख रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. या निर्णयाचा फटका अमेरिकेतील आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या भारतीय नागरिकांना बसू शकतो. कारण एच १ बी व्हिसाचा अधिक फायदा भारतीयांनी घेतलेला आहे.
शुक्रवारी ओव्हल कार्यालयात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत म्हटले की, या निर्णयामुळे अमेरिकेतील कंपन्या आता उच्च कौशल्य असलेले उमेदवार आणि जे अमेरिकन कामगारांची जागा घेणार नाहीत, अशाच लोकांना या व्हिसाद्वारे अमेरिकेत आणू शकतील. ट्रम्प म्हणाले, “त्यांना (कंपन्यांना) कामगार हवेत आणि आम्हाला कुशल कामगार. नव्या बदलांमुळे अमेरिकेला कुशल मनुष्यबळ मिळेल.”
अमेरिकेत प्रवेश मिळविण्यासाठी H-1B व्हिसाची सर्वाधिक मागणी असते. हजारो भारतीय या व्हिसाद्वारे अमेरिकेत प्रवेश करतात. अमेरिकेतील कंपन्याद्वारे मुख्यत्वे हा व्हिसा दिला जातो. अमेरिकेतील आयटी कंपन्यांकडून याचा जास्त वापर होतो. व्हाईस हाऊसच्या दाव्यानुसार, या नव्या बदलांमुळे अमेरिकन कामगारांचे संरक्षण होईल.
ट्रम्प प्रशासनातील वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक यांनी या निर्णयाचे समर्थन करताना अमेरिकन कंपन्यांना उद्देशून म्हटले, तुम्ही जर कुणाला प्रशिक्षित करणारच असाल तर अमेरिकन भूमीतून पदवीधर होणाऱ्या उमेदवारांना प्रशिक्षित करा. अमेरिकन नागरिकांना प्रशिक्षित करा. बाहेरच्या लोकांना आणून आपल्या देशातील लोकांच्या नोकऱ्या देऊ नका.
तीन वर्षांसाठी वैध असलेला आणि एकदा नूतनीकरण करता येत असलेल्या H-1B व्हिसाची प्रतिवर्षाची मर्यादा ६५,००० पर्यंत आहे. तर अमेरिकन विद्यापीठांमधील उच्च पदवीधारकांसाठी २०,००० व्हिसा राखीव आहेत. यासाठी मागणी इतकी जास्त असते की, अनेकदा पुरवठ्यापेक्षा जास्त अर्ज होतात. त्यामुळे सरकारला लॉटरी काढावी लागते. अमेरिकन सरकारच्या आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षी एकून ए -१बी व्हिसापैकी भारतीयांचा वाटा ७१ टक्के होता. तर त्या खालोखाल चीन ११.७ टक्क्यांसह दुसऱ्या क्रमाकांवर होता.
यापूर्वी एच – १बी व्हिसासाठी कंपन्यांना फक्त २१५ डॉलरचे नोंदणी शुल्क आणि ७८० डॉलरचे शुल्क द्यावे लागत होते. म्हणजे जवळपास १००० डॉलरचा खर्च एच-१बी व्हिसासाठी येतो होता. आता ट्रम्प प्रशासनाने व्हिसासाठी थेट एक लाख डॉलरचे शुल्क निर्धारित केले आहे. यामुळे आयटी कंपन्या आता फक्त महत्त्वाच्या लोकांसाठीच व्हिसा मागू शकतात, असे सांगितले जात आहे.
