रशिया आणि युक्रेन यांच्यादरम्यानचा संघर्ष अजूनही संपलेला नाहीये. रशियन फौजांकडून युक्रेनच्या महत्त्वाच्या शहरांवर हल्ले केले जात आहेत. आज युद्धाचा १९ वा दिवस असून आतापर्यंत दोन्ही देशांचे अनेक सैनिक मारले गेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या माजी लष्करी अधिकाऱ्याने मोठे विधान केले आहे. रशियाला येत्या १० दिवसांत युद्ध थांबवावं लागेल, असं भाकित या लष्करी अधिकाऱ्याने केलंय.

दहा दिवसांत युद्ध थांबवावं लागेल

due to events of previous years causes global warming
गतवर्षांतील घटनांमुळे जागतिक तापमानवाढीला दुजोरा; ‘अ‍ॅडव्हान्सेस इन अ‍ॅटमॉस्फेरिक सायन्स’च्या अभ्यास अहवालाचा निष्कर्ष
Israel, Iran , missile attack
विश्लेषण : इराण-इस्रायल यांच्यात युद्ध भडकणार? परिस्थिती चिघळण्यास अमेरिकेची चूक कशी कारण ठरली?
The Vietnam War Guided Missiles chip cold wars
चिप-चरित्र: व्हिएतनाम युद्धाचा असाही लाभ..
IRGC behind Israel attack
इस्रायलच्या हल्ल्यामागे कुणाचा हात? ज्यू राष्ट्रावर हल्ला करणारी इस्लामिक संघटना कोणती?

“रशियाला दारुगोळा, शस्त्रास्त्रे तसेच मनुष्यबळाची कमतरता भासत आहे. त्यामुळे रशियाला युक्रेनवरील हल्ला १० दिवसांत थांबवावा लागेल,” असे अमेरिकेचे ग्राऊंड फोर्सचे माजी कमांडिंग जनरल बेन हॉजेस यांनी सांगितले आहे. मागील १८ दिवसांपासून रशियाकडून युक्रेनवर बॉम्बहल्ले, हवाईहल्ले तसेच क्षेपणास्त्रे डागली जात आहेत. या हल्ल्यांत युक्रेनमध्ये मोठी जीवित तसेच वित्तहानी झालेली आहे. १८ दिवसांपासून रशियन आणि युक्रेन सैनिक यांच्यात संघर्ष सुरु आहे. या दोन्ही देशातील युद्ध थांबावे अशी प्रार्थना केली जात आहे. असे असताना बेन हॉजेस या अमेरिकन अधिकाऱ्याने वरील भाष्य केले आहे.

आर्थिक कोंडी व्हावी म्हणून रशियावर निर्बंध

तर दुसरीकडे रशियाची आर्थिक आणि व्यापारविषयक कोंडी व्हावी यासाठी जगभरातील अनेक देशांकडून रशियावर वेगवेगळे निर्बंध लादण्यात येत आहेत. अमेरिकेने रशियाकडून तेल तसेच गॅसची आयात करण्यावर बंदी घातली आहे. तसेच नेटोचे सदस्य असलेल्या देशांनीही रशियावर वेगवेगळे निर्बंध लादले आहेत. या निर्बंधांचा फटका रशियाला बसत असून हे निर्बंध म्हणजे युद्धाचीच घोषणा आहे, असे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी यापूर्वी म्हटलेलं आहे.

रशियाला चीनकडून मदत मागतोय ?

तर दुसरीकडे रशिया भारताचा शेजारील देश चीनकडून लष्करी सामग्रीची मागणी करत आहे, असा दावा अमेरिकेच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर केला होता. ही मदत किती प्रमाणात असेल, याबाबबत मात्र या अधिकाऱ्याने काहीही सांगितलेले नाही. याबाबतचे वृत्त दि फायनान्शिअल टाइम्स आणि दि वॉशिंग्टन पोस्ट यांनी प्रकाशित केले होते.