Supreme court News : काही दिवसांपूर्वी कर्नाटकच्या गोकर्ण येथे एक रशियन महिला तिच्या दोन मुलींसह एका गुहेत राहत असल्याचा प्रकार उजेडात आला होता. या दोन अल्पवयीन मुलींचा पिता असल्याचा दावा करण्याऱ्या व्यक्तीला सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने खडे बोल सुनावले आहेत.
या प्रकरणाला एक प्रसिद्धीसाठी केलेला खटला असल्याचे सांगत, न्यायालयाने त्या व्यक्तीला जाब विचारला. लाईव्ह लॉने दिलेल्या वृत्तानुसार, जेव्हा त्याचे कुटुंब गुहेत राहत होते, तेव्हा तो इतके दिवस कुठे होता, असा प्रश्न खंडपीठाने त्याला केला.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेशानुसार केंद्र सरकारला रशियन ती महिला आणि तिच्या मुलींना रशियात परत जाण्यासाठी आवश्यक प्रवासाटी कागदपत्रे पुरवण्याची परवानगी देण्यात आली होती, या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात त्या व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली.
“प्रसिद्धीसाठी दाखल केलेला खटला, तुमची मुले गुहेत राहत होती तेव्हा तुम्ही काय करत होतात?” असे न्या. कांत म्हणाले. तर जयमाला बागची यांनी याचिकाकर्त्याला जाब विचारत, “तुम्ही गोव्यात राहून काय करत होतात?” असा प्रश्न विचारला.
११ जुलै रोजी, नीना कुटिना नावाची एका रशियन महिला आणि तिच्या मुली गोकर्णजवळील रामतीर्थ टेकड्यांवर राहत असल्याचे आढळून आले होते. पैसे संपल्यानंतर कोणतेही वैध निवासी कागदपत्रे नसल्याने ही महिला आणि तिच्या मुली या सुमारे दोन महिने तिथे राहत होत्या, अशी माहिती समोर आली होती.
न्या. सूर्य कांत आणि जयमाला बागची यांच्या खंडपीठाने दावा करणाऱ्या व्यक्तीच्या वकिलाला त्या मुलांशी असलेल्या त्याच्या नात्याबद्दल स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले. न्या. सूर्य कांत म्हणाले की, “तुमचा हक्क काय? तुम्ही कोण आहात?” आणि पुढे त्यांनी मागणी केली की, “तुम्ही त्यांचे पिता असल्याचे जाहीर करणारा कोणताही सरकारी दस्तावेज कृपया आम्हाला दाखवा.”
मुलींना भाराततून त्यांच्या देशात परत पाठवण्यावर निर्बंध घालावेत अशी याचिकाकर्त्याची मागणी होती. त्याने असा युक्तिवाद केला की, संयुक्त राष्ट्रांच्या बाल हक्कांच्या करारानुसार (UN Convention On Rights of Children), अधिकारी अल्पवयीन मुलांच्या सर्वोत्तम हितासाठी निर्णय घेत आहेत की नाही, हे न्यायालयाने ठरवावे.
त्याने लहान मुलीची जबाबदारी घेण्याचा दावाही केला आणि सांगितले की तो दीर्घ काळापर्यंत आई आणि दोन्ही मुलांना आधार देत होता.
मात्र राज्याने धाकट्या मुलीचा डीएनए रिपोर्ट मिळाल्यानंतर सादर केलेल्या पुराव्यानुसार, संबंधित माहिती रशियन अधिकाऱ्यांशी देण्यात आली. ज्यानंतर रशियन सरकारने तातडीने प्रतिसाद देत अल्प-मुदतीची, म्हणजेच २५ सप्टेंबर ते ९ ऑक्टोबर या कालावधीसाठीची आपत्कालीन प्रवास कागदपत्रे जारी केली. दरमयान राज्याने महिलेची व्हिसाची मुदत संपून गेली तरी ती भारतात राहिल्याचे नमूद करत महिला आणि मुलांना भारतातून परत पाठवण्यासाठी एक्झिट परवान्यांची मागणी केली.
कोणीही येते आणि…
सर्वोच्च न्यायालयाच्या व्यक्त केलेल्या निरीक्षणानंतर याचिकाकर्त्याने आपली याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागितली, जी खंडपीठाने मंजूर केली. “हा देश एक आश्रयस्थान बनला आहे… कोणीही येतो आणि इथे राहतो,” असे न्यायमूर्ती कांत म्हणाले.
