Satna Viral Income Certificate : मध्य प्रदेशातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या एका उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्राची अवघ्या देशभरात मोठी चर्चा रंगली आहे. मध्य प्रदेशातील सतना जिल्ह्यातील तहसीलदाराने दिलेला एक उत्पन्नाचा दाखला सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. आता व्हायरल होणाऱ्या उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्रावर एका व्यक्तीचं वार्षिक उत्पन्न फक्त ३ रुपये दाखवण्यात आलं आहे. त्यामुळे याची मोठी चर्चा रंगली आहे.
या उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्रानुसार सदर व्यक्ती भारतातील सर्वात गरीब व्यक्ती आहे का? अशा चर्चा सोशल मीडियावर सुरू आहेत. कारण अधिकृतपणे त्या व्यक्तीचं वार्षिक उत्पन्न फक्त ३ रुपये दाखवण्यात आलं आहे. एवढंच नाही तर हे प्रमाणपत्र तहसीलदारांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे याबाबत अनेकांनी सवाल उपस्थित केले आहेत. मात्र, त्यानंतर अखेर प्रशासनाने आपली चूक मान्य करत या संदर्भातील खुलासा केला आहे.
दरम्यान, ही घटना ज्या व्यक्तीबरोबर घडली तो व्यक्ती मध्य प्रदेशातील सतना जिल्ह्यातील कोठी तहसीलमधील नयागाव गावातील रहिवासी असल्याचं सांगितलं जात आहे. तहसीलदार सौरभ द्विवेदी यांच्या स्वाक्षरीने हे प्रमाणपत्र जारी करण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. या संदर्भातील वृत्त हिंदुस्तान टाईम्सने दिलं आहे.
तहसीलदारांनी दिलं स्पष्टीकरण
वृत्तानुसार, कागदपत्रावर स्वाक्षरी करणारे तहसीलदार सौरभ द्विवेदी यांनी या संदर्भात खुलासा केला की, “ही क्लर्ककडून झालेली चूक झाली होती, जी दुरुस्त करण्यात आली आहे. तसेच नवीन उत्पन्न प्रमाणपत्र जारी करण्यात आलं आहे.” दरम्यान, मध्य प्रदेश काँग्रेसने सोशल मीडियावर सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. सरकार लोकांना गरीब बनवण्याच्या मोहिमेवर आहे का? असा सवाल विरोधकांनी केला आहे.
मोहन राज में ही मिला भारत का सबसे गरीब आदमी! सतना जिले में एक आय प्रमाण पत्र जारी हुआ! सालाना आमदनी केवल 03.00 रुपए बताई गई है!
है ना चौंकाने वाली बात!
जनता को गरीब बनाने का मिशन?
क्योंकि, अब कुर्सी ही खा रही कमीशन! pic.twitter.com/hB8Q8fDSnsThis quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.— MP Congress (@INCMP) July 26, 2025
प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह
सतना जिल्ह्यातील कोठी तहसीलमधून समोर आलेल्या या धक्कादायक घटनेमुळे प्रशासनाच्या कारभारावर अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. तहसील कार्यालयाने दिलेल्या उत्पन्नाच्या दाखल्यात गावकऱ्याचे वार्षिक उत्पन्न फक्त ३ रुपये (फक्त तीन रुपये) दाखवण्यात आल्यामुळे अनेकांनी प्रशासनावर टीकेची झोड उठवली आहे. दरम्यान, हे प्रमाणपत्र २२ जुलै २०२५ रोजी तहसीलदारांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आलं होतं.