भारतीय मच्छीमारांच्या मृत्यूस जबाबदार असलेल्या नौसैनिकांना इटली जोवर भारतामध्ये पाठवत नाही, तोवर त्यांचे भारतातील राजदूत डॅनिअल मॅन्सिनी देश सोडू शकत नाही, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्देशात वाढ केल्यामुळे आता या राजदूताची मायदेश भेटीची स्वप्ने २ एप्रिलपर्यंत रद्दबातल आहेत. २२ मार्चपर्यंत जर दोन्ही नौसैनिक भारतात परत आणण्यात या राजदूतांना यश आले नाही, तर न्यायालयाच्या अवमानाचा आरोप त्यांच्या अंगलट येईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने ठणकावले आहे.  २ एप्रिल रोजी या प्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे. मॅन्सिनी पळून जाऊ नये म्हणून नुकताच देशभरातील सर्व विमानतळांवर सावधानतेचा इशारा देण्यात आला आहे. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार कुठलीही शक्ती आमच्या राजदूताला अडवू शकत नाही, असा पवित्रा इटलीने घेतला आहे. भारताने आमच्या राजदूताला अडवून धरल्यास व्हिएन्ना कराराचा भंग भारताकडून होईल, असे इटलीने दिलेल्या लेखी निवेदनात म्हटले आहे.
नवे काय?
मी भारतातून पळून जाणार नाही, याबाबत न्यायालयाने आपल्यावर विश्वास ठेवावा, या राजदूतांच्या निवेदनावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने आमचा तुमच्यावर जराही विश्वास नसल्याचे सुनावले. राजदूतांनी मागितलेल्या राजनैतिक सवलतीलाही (मायदेशातील कायद्यानुसार कारवाई -डिप्लोमॅटिक इम्म्युनिटी) सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारले.  
प्रकरण काय?
केरळमध्ये दोघा भारतीय मच्छीमारांची हत्या केल्याचा आरोप असलेल्या दोन नौसैनिकांना इटलीतील निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी मायदेशी जाण्याची मुभा देण्यात आली होती. सदर दोघा नौसैनिकांना मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना भारतात पुन्हा पाठविण्यात येईल, असे आश्वासन राजदूतांनी दिले होते. मात्र ते पाळले गेले नाही, याला पूर्णपणे इटली सरकार आणि त्यांचा राजदूत जबाबदार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. या कारणास्तव राजदूतांना राजनैतिक सवलत न देण्याचे न्यायालयाने ठरविले.