सर्वोच्च न्यायालयातील नियुक्तीसाठी केंद्राला पुन्हा प्रस्ताव

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नवी दिल्ली : उत्तराखंडचे मुख्य न्यायाधीश के. एम. जोसेफ यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पुन्हा पाठवण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाचे शुक्रवारच्या बैठकीत एकमत झाले. यामुळे केंद्राच्या निर्णयाविरोधात सरन्यायाधीशांसह सर्वोच्च न्यायालयाचे अन्य चारही वरिष्ठ न्यायाधीश एकवटल्याचे स्पष्ट झाले आहे. न्यायवृंदाने अंतिम शिक्कामोर्तब केलेला प्रस्ताव स्वीकारणे त्यामुळेच केंद्राला भाग पडणार आहे, असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.

न्यायवृंदाची बैठक परत १६ मे रोजी दुपारी सव्वाचार वाजता होणार आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. जे. चेल्मेश्वर, न्या. रंजन गोगोई, न्या. मदन लोकूर आणि न्या. कुरियन जोसेफ यांचा समावेश असलेल्या या न्यायवृंदाने १० जानेवारीला न्या. जोसेफ आणि न्या. इंदू मल्होत्रा यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी करावी, असा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला होता. केंद्राने चार महिने खल करून २४ एप्रिलला हा प्रस्ताव परत पाठवला आणि न्या. जोसेफ यांच्या नावाला आक्षेप असल्याचे कळवले. न्या. इंदू मल्होत्रा यांच्या नावावर मात्र केंद्राने शिक्कामोर्तब केले. २ मे रोजी न्यायवंृदाच्या बैठकीत या मुद्दय़ावर पाऊण तास चर्चा झाली, मात्र न्यायवृंदाला निर्णयाप्रत येता आले नव्हते. चारही न्यायाधीशांनी पत्र पाठवून ही बैठक लवकर घेण्याची मागणी सरन्यायाधीशांकडे केली होती. केंद्राने न्या. जोसेफ यांच्या नावाला आक्षेप घेताना जे मुद्दे उपस्थित केले होते ते फोल ठरवणारी उत्तरे न्या. चेलमेश्वर यांनी या पत्रात नमूद केली होती. त्यानंतर शुक्रवारी ही बैठक झाली.

आणखी नियुक्त्याही गरजेच्या..

न्यायवृंदाची बैठक केवळ आणि केवळ न्या. जोसेफ यांचे नाव परत पाठवण्यापुरतीच व्हायला हवी. अन्य न्यायाधीशांची नावे पाठवली गेली तर त्याचा फायदा घेऊन सरकार त्या इतर नावांपैकी एक नाव निवडेल आणि न्या. जोसेफ यांची नियुक्ती रखडवेल, याकडे काही विधितज्ज्ञांनी लक्ष वेधले होते. शुक्रवारच्या बैठकीत जो ठराव एकमताने मंजूर झाला त्यात मात्र जोसेफ यांच्या नावावर ठाम राहातानाच अन्य काही राज्यांच्या मुख्य न्यायाधीशांचीही सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती होण्याची गरज मांडण्यात आली आहे. त्यासाठी सखोल चर्चेची गरजही मांडली गेली आहे. अर्थात एकही नाव मात्र सुचविण्यात आले नसून या ठरावात केवळ न्या. जोसेफ यांचेच नाव आहे.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Sc collegium again backs justice joseph appointment as supreme court judge
First published on: 12-05-2018 at 03:29 IST