मद्यनिर्मिती कारखान्याच्या पाणीपुरवठ्यावर बंदी घालण्याची याचिका फेटाळली

SC dismisses a plea seeking ban of water supply to liquor industries in Maharashtra in view of water crisis situation in the state.
— ANI (@ANI_news) May 24, 2016

मराठवाड्यातील भीषण दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर तेथील दारू आणि बिअर निर्मिती कंपन्यांच्या पाणीपुरवठ्यात ६० टक्के पाणीकपात करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने यापूर्वीच दिले आहेत. दुष्काळग्रस्त १३ जिल्ह्यांसाठी हा निर्णय लागू होणार आहे. मद्यनिर्मिती व्यतिरिक्त इतर कारखान्यांसाठी सध्या २५ टक्के पाणीकपात करण्यात येत आहे. या पाणीकपातीमुळे शिल्लक राहणारे पाणी पिण्यासाठी वापरण्यात यावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

SC-“Bombay HC already passed interim direction & matter is still pending, HC can be approached for modification rather than filing PIL here”

— ANI (@ANI_news) May 24, 2016

जायकवाडी धरणात गेल्या महिन्याच्या अखेरिस २१ टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध होता. विविध पाणीपुरवठय़ाच्या योजना आणि औरंगाबाद शहराचा पाणीपुरवठा लक्षात घेऊन १०० दिवस पाणी पुरेल, असे नियोजन करण्यात आले आहे.