ऑपरेशन सिंदूरबाबत सोशल मिडियावर केलेल्या पोस्टमुळे अडचणीत आलेल्या अशोक विद्यापीठाचे प्राध्यापक अली खान महमूदाबाद यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. अली खान महमूदाबाद यांना अंतरिम जामीनाची मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. तसंच, त्यांच्या भाषण आणि अभिव्यक्तीच्या अधिकारावर कोणताही अडथळा येणार नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायालायने म्हटलं आहे. परंतु, त्यांच्यावर सुरू असलेल्या खटल्यांबाबत कोणतीही ऑनलाईन टिप्पणी करण्यास त्यांना मज्जाव करण्यात आला आहे.
अली खान महमूदाबाद यांच्या सोशल मिडिया पोस्टप्रकरणी त्यांना आठवड्याभरापूर्वीच अंतरिम जामीन मिळाला होता. आज पुन्हा त्यांच्या अटकेविरुद्धच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. हरियाणा सरकारने न्यायालयाला त्यांच्या घटनेची माहिती दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने विशेष तपास पथका (एसआयटी) कडून केलेल्या तपासाचा अहवालही मागितला. प्राध्यापकाविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याबाबत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या (एनएचआरसी) सूचनेला त्यांनी दिलेल्या प्रतिसादाबद्दल हरियाणा पोलिसांना अपडेट करण्यास न्यायालयाने सांगितले.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एनके सिंह यांच्या खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात महमूदाबादविरुद्धच्या दोन एफआयआरमधील तपासाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. न्यायालयाने राज्य पोलिस महासंचालकांना (डीजीपी) वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली तीन सदस्यीय एसआयटी स्थापन करण्यास सांगितले होते, ज्यामध्ये एक महिला असेल.
न्यायालयाने त्यांना या प्रकरणाचा विषय असलेल्या मुद्द्यावर ऑनलाइन पोस्ट करण्यापासून, कोणताही लेख लिहिण्यापासून किंवा भाषण देण्यापासून, किंवा अलीकडेच भारताने सामना केलेल्या दहशतवादी हल्ल्यावर किंवा भारताच्या प्रत्युत्तरावर कोणतीही टिप्पणी करण्यापासून बंदी घातली होती.
