पीटीआय, नवी दिल्ली
धर्मांतरविरोधी कायद्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्यांकडून उत्तर मागवले. विविध राज्यांमध्ये लागू करण्यात आलेल्या धर्मांतरविरोधी कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई आणि न्या. के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याप्रकरणी राज्यांकडून उत्तर प्राप्त झाल्यानंतर असे कायदे राबवण्यास स्थगिती देण्यासंबंधी विनंती विचारात घेता येईल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना उत्तर देण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली असून, त्यानंतर याचिकाकर्त्यांना प्रत्युत्तर दाखल करण्यास दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. दरम्यान, उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांना मूळ कायद्यामध्ये अधिक कठोर बदल केले आहेत. ते विचारात घेऊन एका याचिकाकर्त्यांचे वकील सी यू सिंह यांनी धर्मांतरविरोधी कायद्याविरोधात याचिकेत दुरुस्ती करण्यासाठी परवानगी मागितली. ती सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केली. ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी मध्य प्रदेशातील कायद्याला स्थगिती देण्याची विनंती केली. तर उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानातील कायद्यांना स्थगिती देण्याची मागणी वृंदा ग्रोव्हर यांनी केली. अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता के एम नटराज यांनी या याचिकांना विरोध केला.
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, झारखंड आणि कर्नाटक या राज्यांनी धर्मांतरविरोधी कायदे केले आहेत. त्यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. विवाह किंवा अन्य मार्गांनी होणाऱ्या धर्मांतराच्या वादग्रस्त मुद्द्यावर ज्येष्ठ वकील आणि इतरांनी केलेले युक्तिवाद न्यायालयाने ऐकले.
कायद्यामुळे छळ होण्याची भीती
धर्मांतरविरोधी कायद्यांमुळे कोणीही आंतरधर्मीय विवाह केला तर त्यामुळे संबंधित व्यक्तीला अटक होऊ शकते आणि तिला जामीन मिळणेही कठीण होईल ही बाब याचिकाकर्त्यांचे वकील सी यू सिंह यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिली. उत्तर प्रदेशातील कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीमुळे तिसऱ्या पक्षालाही तक्रार करता येणार आहे. त्यामुळे आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या व्यक्तींचा मोठ्या प्रमाणात छळ होऊ शकतो असे ते म्हणाले.
