न्यायव्यवस्थेतील उच्च पदांवरील न्यायाधीशांच्या नियुक्तया करण्याबाबतच्या कायद्यावरील (एनजेएसी) आव्हान याचिका नऊ ते अकरा न्यायाधीशांच्या विस्तारित पीठाकडे पाठवण्याची केंद्राची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. न्या. जे.एस. खेहार यांच्या नेतृत्वाखाली पाच न्यायाधीशांच्या घटनात्मक पीठाने सांगितले की , या याचिकात काही मुद्दे असतील तर त्यावरील युक्तिवाद ऐकून घेतले जातील व नंतर जर गरज भासली तरच या याचिका संदर्भासाठी विस्तारित पीठाकडे पाठवल्या जातील. घटनापीठात न्या. जे.चेलमेश्वर, एम.बी.लोकूर, कुरियन जोसेफ व आदर्शकुमार गोयल यांचा समावेश आहे. सध्या उच्च न्यायालयातील ज्या न्यायाधीशांचा कार्यकाल संपत आहे त्यांना आणखी तीन महिने काम करण्याची परवानगी देण्यात येईल. अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी यांनी याबाबतचे युक्तिवाद आधीच करायला हरकत नाही. वरिष्ठ वकील एफ.एस नरीमन यांनी सुप्रीम कोर्ट अ‍ॅडव्होकेट्स ऑन रेकॉर्ड असोसिएशन या संस्थेच्या वतीने बाजू मांडताना राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तया आयोगाच्या कामास स्थगिती देण्याची मागणी केली. त्यात भारताच्या सरन्यायाधीशांचा समावेश नसल्याने नवीन व्यवस्था कार्यान्वित करू नये. या कायद्यावरील आव्हान याचिका विस्तृत पीठाकडे पाठवायच्या की नाही हे अगोदर ठरवले जाईल. त्यावर नरीमन व राम जेठमलानी यांनी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तया आयोगाच्या कायद्यावर युक्तिवाद करताना सांगितले की, आव्हान याचिका विस्तारित पीठाकडे पाठवणे हे केंद्र सरकारच्या वेळकाढूपणाचे धोरण आहे. या आयोगाच्या संदर्भात कलम १२४ हे न्यायाधीशांच्या नियुक्तयांच्या संदर्भात असून त्यावर पुन्हा विचार होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आव्हान याचिका विस्तृत पीठाकडे पाठवण्याची विनंती केंद्र सरकारने केली आहे.
