दक्षिण कोरियातील पॉस्को या मोठय़ा पोलाद कंपनीला सुंदरगड जिल्ह्य़ातील खंदाधर डोंगराळ क्षेत्रात कोटय़वधी रुपयांचा पोलाद प्रकल्प उभारण्यास मंजुरी द्यावी, ही राज्य सरकारने केलेली याचिका ओदिशा उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. उच्च न्यायालयाचा हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्दबातल ठरविला.
न्या. आर. एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने ओदिशा उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल ठरविताना केंद्र सरकारला, विविध पक्षांनी पोलाद प्रकल्पाबाबत घेतलेल्या हरकती विचारात घेऊन निर्णय घेण्याचा, आदेश दिला. राज्य सरकार आणि कंपनीच्या वतीने करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
खंदाधर डोंगराळ क्षेत्रात पॉस्को कंपनीला २५०० हेक्टर क्षेत्रात प्रकल्प उभारणीची परवानगी देण्याबाबत राज्य सरकारने काढलेली अधिसूचना रद्द करण्याच्या ओदिशा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला राज्य सरकार आणि जिओमिन मिनरल्स अ‍ॅण्ड मार्केटिंग लि. या कंपनीने आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती.