scorecardresearch

Premium

पत्रकारांची उपकरणे जप्त करणे गंभीर! सर्वोच्च न्यायालयाकडून मार्गदर्शक तत्त्वांची आवश्यकता अधोरेखित

न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने अशा जप्तींसंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे सुचवण्यासाठी केंद्र सरकारला एका महिन्याचा कालावधी दिला.

supreme court
(संग्रहित छायाचित्र)/ लोकसत्ता )

नवी दिल्ली : व्यक्तींची विशेषत: पत्रकारांच्या किंवा माध्यमकर्मीच्या डिजिटल उपकरणांची तपासणी किंवा जप्ती हा गंभीर मुद्दा असून यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांची आवश्यकता असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी व्यक्त केले. न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने अशा जप्तींसंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे सुचवण्यासाठी केंद्र सरकारला एका महिन्याचा कालावधी दिला.

हेही वाचा >>> ही तर जनतेच्या आरोग्याची हत्या! प्रदूषणावरून सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे;भातशेतीचे खुंट जाळण्यास तातडीने बंदीचे आदेश

ministry of women and child development internship program marathi news, two months internship program for woman marathi news
शासकीय योजना : स्वावलंबी भारतासाठी इंटर्न व्हा
job opportunities
केंद्र सरकारमध्ये नोकरी मिळविण्याचा राजमार्ग
maharera draft announced compulsory provision of special facilities to senior in housing projects
ज्येष्ठांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पात विशेष सुविधा देणे बंधनकारकच आदर्श मार्गदर्शक तत्वांच्या आदेशाचा महारेराचा मसुदा जाहीर
what is split verdict in marathi, split verdict given by high court marathi news
विश्लेषण : माहिती-तंत्रज्ञान कायदा आणि उच्च न्यायालयाच्या निवाड्यातील मतभिन्नता… स्प्लिट व्हर्डिक्ट म्हणजे काय?

‘फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स’ या पत्रकारांच्या संघटनेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी झाली. याच प्रकारच्या मुद्दय़ावर अन्य पाच शिक्षणतज्ज्ञ आणि संशोधकांच्या गटानेही याचिका दाखल केली आहे. डिजिटल उपकरणांमध्ये नागरिकांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनाविषयी सर्व नसली तरी बरीच माहिती असते याकडे या गटाने दाखल केलेल्या याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे.

हेही वाचा >>> मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईत घेतली भूतानचे राजे जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचूक यांची भेट; शिवछत्रपतींची मूर्ती देऊन केलं सन्मानित!

पत्रकारांच्या उपकरणांमध्ये त्यांच्या सूत्रांविषयी गोपनीय माहिती किंवा तपशील असू शकतात, त्यामुळे मार्गदर्शक तत्त्वे आवश्यक आहेत, हे गंभीर आहे असे न्या. कौल म्हणाले. तपास संस्थांना असलेल्या सर्वाधिकारांवरही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. पत्रकारांनी या जप्त उपकरणांचे हॅश मूल्य, ज्यामुळे डेटाची ओळख पटते, देणे अपेक्षित असते असे सांगून न्या. धुलिया यांनी याचे गांभीर्य लक्षात आणून दिले. यावर अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता एस व्ही राजू यांनी म्हणाले की, अशा उपकरणांची तपासणी करण्यापासून अधिकाऱ्यांना रोखता येऊ शकत नाही. पत्रकारांपैकी काही देशद्रोही असू शकतात, ते कायद्यापेक्षा मोठे असू शकत नाही असा युक्तिवाद राजू यांनी केला. मात्र, कोणत्याही मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभाव असताना अशा मुद्दय़ांवर सरकारला व्यापक अधिकार देणे धोकादायक असेल यावर न्यायालय ठाम राहिले. हा मुद्दा वैमनस्याचा मानू नये असेही न्यायालयाने सुचवले. पुढील सुनावणी ६ डिसेंबरला होईल.

Latest Comment
View All Comments
Post Comment

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Seizure of digital devices of journalists a serious issue says supreme court zws

First published on: 08-11-2023 at 02:44 IST

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×