अयोध्येतील राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशीद जमिनीच्या वादावर सुप्रीम कोर्टात शुक्रवारी पुन्हा सुनावणीला सुरुवात झाली. तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर याची सुनावणी सुरु होती. यावेळी 'मशिदी या मजा म्हणून बांधल्या जात नाहीत तर लोक तेथे प्रार्थनेसाठी जमतात. त्यामुळे याकडे गांभीर्याने पाहता येत नाही?' असा सवाल वरिष्ठ वकील राजीव धवन यांनी खंडपीठासमोर उपस्थित केला. दरम्यान, या खटल्याची पुढील सुनावणी १३ जुलै रोजी होणार असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले. १७ मे रोजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. अशोक भूषण और एस. ए. नजीर यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली होती. त्यावेळी रामलल्लाची बाजू मांडणाऱ्या वकीलांनी खंडपीठासमोर सांगितले होते की, अयोध्येतील बाबरी मशिदीच्या बांधकामाचे कोणतेही धार्मिक महत्व नाही. उलट भगवान रामाचे हे जन्मस्थळ असून ते हिंदूंच्या धार्मिक आस्थेशी जोडले गेले आहे. यावेळी हिंदू पक्षकार म्हणाले होते की, रामाचे जन्मस्थान विस्थापित केले जाऊ शकत नाही. तर मुस्लिम समाजासाठी या मशिदीचे कोणतेही विशेष महत्व नाही. त्यामुळे इतर मशिदीतील नमाज पठणावर त्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. त्यावर मुस्लीम पक्षकारांकडून हे प्रकरण संविधान पीठाकडे पाठवण्याची मागणी करण्यात आली होती. यावर उत्तर देताना धवन यांनी आज आपली बाजू मांडली. यापूर्वी १७ मे रोजी सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी ६ जुलैपर्यंत स्थगित केली होती. उन्हाळी सुट्ट्या संपल्यानंतर यावर सुनावणी सुरु केली जाईल असे कोर्टाने म्हटले होते. त्यामुळे पुन्हा आजपासून यावर सुनावणी सुरु झाली. ६ डिसेंबर १९९२ रोजी अयोध्येत कारसेवकांनी वादग्रस्त बाबरी मशिद उध्वस्त केली होती. त्यानंतर सुरुवातील याप्रकरणी अलाहाबाद कोर्टात खटला सुरु झाला तो आता सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचला आहे. या प्रकरणात सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला हे तीन पक्षकार आहेत. यांच्यामध्ये हा जमिनीचा वाद सुरु आहे.
