सागरी व्यापारातील जोखीम दूर सुरक्षित जलवाहतुकीच्यादृष्टीने अरबी समुद्रातील अतिधोकादायक क्षेत्रातील सीमा रेषा बदलण्याचा निर्णय झाल्याने सागरी क्षेत्राताली व्यापारावरील अतिरिक्त भरुदड दूर झाला असून त्यामुळे या क्षेत्राला अधिक चालना मिळणार आहे. केंद्रीय जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांनी ही माहिती शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली. या निर्णयामुळे भारतातील आयात व निर्यातीवरील १५०० कोटींच्या अतिरिक्त खर्चाची बचत होईल तसेच मासेमारीच्या व्यवसायातही तेजी येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सोमालिया आणि अन्य आफ्रिकी देशांमध्ये सागरी चाच्यांकडून होणाऱ्या हिसंक कारवायांमुळे सागरी मार्गावरील हे क्षेत्र अति धोकादायक म्हणून घोषित करून त्याच्या सीमा भारतीय सागरी हद्दीपर्यंत वाढविण्यात आल्या होत्या. १४०० किलोमीटरच्या आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्गावर भारताचे १२ बंदर आहेत. अतिधोकादायक क्षेत्राची सीमा वाढविल्याने भारतातील जलवाहतूक क्षेत्रातील कंपन्यांचा आयात-निर्यातीवरील विम्याचा खर्च १५०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढला होता. विशेष म्हणजे या कंपन्या विदेशातील असल्याने हा सर्व पैसा तेथे जात होता व त्याचा एकूणच परिणाम जलवाहतुकीवर झाला होता. त्याच प्रमाणे सागरी सुरक्षा आणि इतर बाबींवरही वेगळा खर्च होत होता. तसेच मासेमारीचा व्यवसायही यामुळे डबघाईस आला होता. कारण मासेमारीसाठी समुद्र स्थिर असावा लागतो. मात्र, अतिधोकादायक सीमा रेषा ही भारतीय हद्दीलगत असल्याने व तेथून जहाजांचे अवागमन वाढल्याने मासेमारीसाठी प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण झाली होती. विशेष म्हणजे ज्या सागरी चाच्यांकडून होणाऱ्या हिंसक कारवायांमुळे सीमा रेषा भारतीय सागरी हद्दीपर्यंत वाढविण्यात आली होती. त्या कारवायांचा धोका भारताला नव्हता कारण त्या क्षेत्रापासून भारत दूर होता. त्यामुळे अतिधोकादायक रेषा पूर्ववत करावी, अशी मागणी भारतातील जलवाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांकडून त्यांची संघटना इंडियन शिपींग इंडिस्ट्रीजने केली होती. कें द्र सरकारचे जहाज बांधणी मंत्रालय व विदेश मंत्रालयाकडून ही मागणी गांभीर्याने घेऊन त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तीन वर्षांपासून प्रयत्न सुरू होते. देशभरातील जलवाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांच्या संघटनेचे मुख्यालय लंडनमध्ये आहे. तेथे आज यासंदर्भात बैठक झाली व त्यात अतिधोकादायक सीमा रेषा भारतीय हद्दीपासून दूर म्हणजे पूर्वीच्या ठिकाणी नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे १५०० कोटींचा अतिरिक्त खर्चाची बचत होणार असल्याचे व मासेमारी व्यवसायात पुन्हा तेजी येऊन त्यात ७०० ते ८०० कोटींची वाढ होणार आहे. जहाजांच्या सुरक्षेवर होणारा खर्चही वाचेल. डिसेंबर महिन्यापासून नवीन निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाईल. भारतात मोठय़ा प्रमाणात पेट्रोल, डिझेल, डाळी, युरिया आयात केला जातो. त्याच्या किमतीवरही वाढीव खर्चाचा बोझा पडत होता. हा खर्च कमी झाल्याने त्याच्या किमतीही कमी होतील, असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला.
