संसदीय समितीवरील बहिष्कारापासून शरद पवारांची फारकत

सगल ३० दिवस कारावास भोगावा लागलेले मुख्यमंत्री, मंत्री तसेच पंतप्रधान आदी केंद्र व राज्य सरकारांमधील या उच्चपदस्थांना पदच्युत करणारे विधेयक केंद्र सरकारने लोकसभेत मांडले आहे. या विधेयकावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समितीही (जेपीसी) नेमण्यात आली आहे. मात्र, या विधेयकाला इंडिया आघाडीने विरोध केला असून समितीमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. यामध्ये राज्यातील महाविकास आघाडीतील शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचाही समावेश आहे. मात्र, याच आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने मात्र ‘इंडिया’ आघाडीच्या विरोधात ‘बंडखोरी’ केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

शरद पवार यांच्या पक्षाने दुसऱ्यांदा ‘इंडिया’ आघाडीच्या विरोधात निर्णय घेतला आहे. पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर इंडिया आघाडीच्या पक्षांनी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली होती. त्यासाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहिले होते. मात्र, शरद पवार यांच्या पक्षाने संसदेच्या विशेष अधिवेशनाची गरज नसल्याचे मत व्यक्त केले होते. मोदी सरकारने परदेशात पाठवलेल्या शिष्टमंडळामध्ये पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाचाही समावेश होता. शिष्टमंडळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर केंद्र सरकारची बाजू मांडत असताना विरोधकांनी अधिवेशनाची मागणी करू नये, असे शरद पवारांच्या पक्षाचे मत होते.

संयुक्त संसदीय समितीमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्याचे पक्षाच्या लोकसभेतील खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पुण्यामध्ये गुरुवारी अधिकृतपणे जाहीर केले. केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी फोनवरून संपर्क साधून समितीमध्ये सहभागी होण्याची विनंती केली होती. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी ही मान्य केली असल्याने समितीमध्ये पक्षाचा सदस्य असेल, असे सुळे यांनी स्पष्ट केले. या विधेयकाला पक्षाचा विरोध आहे. हा विरोध समितीमध्ये व्यक्त केला जाईल, असा दावाही सुळे यांनी केला.

केंद्राच्या या विधेयकातून विरोधकांच्या मुख्यमंत्री व मंत्र्यांना लक्ष्य करण्याचा हेतू असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. त्यामुळेच काँग्रेससह तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना ठाकरे गट, आम आदमी पक्ष या पक्षांनी यापूर्वीच समितीमध्ये सहभागी न होण्याची भूमिका स्पष्ट केली होती. काँग्रेसने द्रमुक व डाव्या पक्षांशीही चर्चा केली असून त्यांनीही या भूमिकेला पाठिंबा दर्शवला आहे. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षानेच इंडिया आघाडीविरोधात भूमिका घेतली आहे. समितीवरील बहिष्कारासंदर्भात काँग्रेसने संपर्क साधलेला नाही, असेही सुळे यांनी स्पष्ट केले.