शिवसेनेने सामनाच्या अग्रेलेखातून केंद्र सरकारवरच्या आर्थिक बाबींवर ताशेरे ओढले आहे. नोटाबंदीनंतर देशातील भ्रष्टाचारात वाढ झाल्याची कबुली अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिली आहे. अर्थमंत्र्यांनी अत्यंत धाडसाने सत्य सांगितले आहे. लोकसभा सचिवालयाच्या अंतर्गत ‘नॅशनल इन्फोर्मेटिक्स सेंटर’आहे. या संस्थेने नोटाबंदीनंतरच्या भ्रष्टाचाराची पोलखोल केली आहे. बिहारमध्ये माजी मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार झाले. 21 तोफांची सलामी देण्याचा रिवाज त्यात आहे. पण सलामीस वर केलेल्या पोलिसांच्या बंदुकांतून एकही गोळी सुटली नाही. 21 बंदुकांचा ‘चाप’ दाबून पोलिसांची बोटे सुजली. आमची अर्थव्यवस्था त्या फसलेल्या तोफांच्या सलामीसारखीच झाली आहे. सीतारमण यांनी तेच सांगितले आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार सुरू आहेत काय? ते लवकरच दिसेल, असे म्हणत शिवसेनेने केंद्र सरकारवच टीका केली आहे आर्थिक मंदी आणि भ्रष्ट्राचाराने देशात थैमान घातले आहे. त्यातच देशात बेरोजगारी निर्माण झाली आहे. मंदी आणि बेरोजगारीचे मूळ नोटाबंदीच्या निर्णयात आहे, असे सामनाच्या अग्रलेखातून म्हटले आहे. दरम्यान, नोटाबंदीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा पाढरा झाला. तसेच अनेक लोकांनी आपल्या नोकऱ्याही गमावल्या. सीतारमण सांगतात तो भ्रष्टाचार नोटाबंदीनंतरचा, म्हणजे गेल्या साडेतीन वर्षांतला आहे. हा भ्रष्टाचार नक्की कोणत्या प्रकारचा, कोणी केला, त्यांच्यावर काय कारवाई केली याचे दाखले अर्थमंत्र्यांनी दिले असते तर बरे झाले असते, असेही यात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, या सरकारच्या कार्यकाळात परदेशातला काळा पैसा स्वदेशात आला नाही. उलट बँका बुडवणारे शंभरावर उद्योगपती देशातून पळून गेले. त्यांना सी.बी.आय.ने रोखले नाही व ईडीनेही आडकाठी केली नाही, असा आरोपही शिवसेनेने केला आहे. काय म्हटलंय अग्रलेखात? मंदी आणि बेरोजगारीचे मूळ नोटाबंदीच्या निर्णयात आहे. नोटाबंदीत अनेकांचा काळा पैसा मोठ्या प्रमाणात पांढरा झाला हे मान्य केले पाहिजे, पण कोट्यवधी लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या हेसुद्धा कटू सत्य आहेच. सीतारमण सांगतात तो भ्रष्टाचार नोटाबंदीनंतरचा, म्हणजे गेल्या साडेतीन वर्षांतला आहे. हा भ्रष्टाचार नक्की कोणत्या प्रकारचा, कोणी केला, त्यांच्यावर काय कारवाई केली याचे दाखले अर्थमंत्र्यांनी दिले असते तर बरे झाले असते. मोदी पुन्हा जिंकले असले तरी देशाची आर्थिक स्थिती स्फोटक झाली आहे. पंतप्रधान मोदी हे भ्रष्टाचाराची ‘पै-पै’ वसूल करण्याची भाषा करतात तेव्हा गर्वाने छाती फुलून येते. पण चिदंबरम यांचे पाप मागच्या सरकारातले आहे व सीतारमण म्हणतात तो नोटाबंदीनंतरचा भ्रष्टाचार सध्याच्या राजवटीतला आहे. नव्या राजवटीत परदेशातला काळा पैसा स्वदेशात आला नाही. उलट बँका बुडवणारे शंभरावर उद्योगपती देशातून पळून गेले. त्यांना सी.बी.आय.ने रोखले नाही व ईडीनेही आडकाठी केली नाही. दोन वर्षात कोट्यवधी नोकऱ्या गेल्या सीतारमण म्हणतात त्याप्रमाणे नोटाबंदीनंतर नक्की कुणाचे उखळ पांढरे झाले ते शोधण्यात सरकार कमी पडले. नोटाबंदीनंतर देशात चलनातील रोकड वाढली असून याचा थेट संबंध बेकायदेशीर कामांशी आहे. 4 नोव्हेंबर 2016 ला देशात 17,174 बिलियन रुपयांचे रोख सर्क्युलेशन होते. तेच आता 29 मार्च 2019 ला वाढून 21,137 बिलियनपर्यंत पोहोचले. म्हणजे चलनातील वाढलेली रोकड संशयास्पद आहे. कोणीतरी खात आहेत व खाणाऱ्यांना सरकारी पातळीवर पाठबळ मिळत आहे. पैशांचा काळाबाजार व भ्रष्टाचार हा सहमतीने होत असतो. सरकार अधिकारावर येताच एक एक घुसखोर पकडून बाहेर काढू या घोषणेप्रमाणेच भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या घोषणेचे काय झाले? मोदी यांनी ‘नवा भारत’ म्हणजे ‘Modern India’ची घोषणा केली तो ‘भारत’ सगळ्यांची काळजी घेणारा असावा हे स्वप्न होते, पण नव्या भारतात गेल्या दोन वर्षांत दोन कोटींवर लोकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या. बेकारी वाढली. लोकांच्या घरांतील चुलीही विझल्या. मोठे उद्योग बंद पडले व ‘टपरी’ चालवून दोन घास खाणाऱ्यांचेही हाल झाले. अर्थव्यवस्थेला मारलेला हा लकवा नवा भारत कसा निर्माण करणार? सीतारमण यांनाही हाच प्रश्न पडला असावा. देशाची आर्थिक घडी विस्कटलेली राहिली तर कसे व्हायचे? यावर कुणी चिंतन आणि मंथन करायला तयार नाही.
