गेल्या महिन्याभरापासून राज्य विधिमंडळाप्रमाणेच संसदेतही अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू आहे. मात्र, वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरून संसदेचं कामकाज अनेकदा बंद पडलं आहे. नुकतेच राहुल गांधींनी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांविषयी भारत जोडो यात्रेदरम्यान केलेल्या विधानावरून मोठा गदारोळ झाला. गुजरातमधील एका न्यायालयाने राहुल गांधींना एका प्रकरणात दोषी सिद्ध केल्यानंतर तर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. ठाकरे गटाकडून सामनातील अग्रलेखातून यावर परखड शब्दांत टीकास्र सोडण्यात आलं आहे. "भाजपाच्या पोपटरावांनी विरोधकांवर…" "राहुल गांधी यांनी ‘मोदी’ नावावर टिपणी केल्याने पंतप्रधान मोदींचा अपमान झाला व त्याबद्दलच्या एका मानहानी खटल्यात सुरतच्या न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली. नीरव मोदी, ललित मोदी व नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मोदी’ नावावरून एका भाषणात केलेल्या टिप्पणीवरू राहुल गांधी यांना न्यायालयाने दोषी ठरवले व शिक्षा ठोठावली. भारतीय जनता पक्षाच्या पोपटरावांनी विरोधकांवर वाट्टेल त्या भाषेत चिखल उडवायचा, आरोप करायचे, त्यांच्यावर कारवाईचे नाव नाही; पण विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना मिळेल तेथे अडकवायचे असे एकंदरीत मोदी सरकारचे धोरण दिसते", अशी टीका ठाकरे गटानं केली आहे. "दिल्लीत ‘मोदी हटाओ, देश बचाओ’ अशी पोस्टर्स सध्या झळकली आहेत. या पोस्टर्सची मोदी सरकारने गंभीर दखल घेतली व आतापर्यंत त्याबाबत अनेकांना अटका करून 138 एफआयआर नोंदवले. दिल्लीतील अनेक भिंती व विजेच्या खांबांवर ‘मोदी हटाव’ची पोस्टर्स झळकली असून ही पोस्टर्स उतरविण्यासाठी संपूर्ण दिल्ली पोलीस दल कामास लागले. ‘मोदी हटाव’ यात आक्षेपार्ह असे काय आहे? कोणत्याही लोकशाहीप्रधान देशात अशी पोस्टर्स लावली जातात. दिल्लीत ‘केजरीवाल हटाव’ वगैरे पोस्टर्स भाजप कार्यकर्त्यांनी उघडपणे लावली, पण तेव्हा भाजप कार्यकर्त्यांविरोधात ‘एफआयआर’ दाखल झाले नाहीत. ‘इंदिरा हटाव’चीही पोस्टर्स त्या काळात लागलीच होती व ती लावणारे जनसंघाचे लोक होते. आता ‘मोदी हटाव’ ही पोस्टर्स लागली असतील तर ती जनभावना आहे", असं अग्रलेखात म्हटलं आहे. “उद्धव ठाकरे आमच्याबरोबर आले, तर…”, संजय शिरसाट यांचं विधान "सरन्यायाधीशांनी यावरही चिंता व्यक्त केली तर…" "बोलण्याचे, लिहिण्याचे, व्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य आज देशात खरेच उरले आहे काय? यावर खुद्द सरन्यायाधीशांनाच शंका आहे. स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याचे कर्तव्य ज्यांनी पार पाडावे अशा सर्व घटनात्मक संस्था सत्ताधाऱ्यांच्या चाकरीत कृतार्थ झाल्या आहेत. मोदी हटवले जाऊ नयेत, कधीच हटवले जाऊ नयेत, निवडणुकीच्या लोकशाही मार्गानेही त्यांना हटवता येऊ नये यासाठीच सर्व तजवीज बेकायदेशीर पद्धतीने सुरू आहे. म्हणूनच मोदींवर टीका ही मानहानी ठरून राहुल गांधींना शिक्षा होते व ‘मोदी हटाव’ची पोस्टर्स लावणारे देशद्रोही ठरतात. सरन्यायाधीशांनी यावरही चिंता व्यक्त केली तर बरेच होईल", अशी भूमिका ठाकरे गटाकडून मांडण्यात आली आहे.
