एक्स्प्रेस वृत्त, नवी दिल्ली : केरळमधील पत्रकार सिद्दीक कप्पन यांचे संबंध पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) या मूलतत्त्ववादी संघटनेशी असल्याचा आरोप करून त्यांना बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्याखाली (यूएपीए) अटक केल्यानंतर सुमारे दोन वर्षांनी, शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात जामीन मंजूर केला. कप्पन यांना प्रदीर्घ काळ तुरुंगात राहावे लागल्याची दखल घेतानाच न्यायालयाने विचारणा केली की, कप्पन यांच्याविरोधात नक्की काय आढळून आले आहे. उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे दलित मुलीवर कथितरित्या बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आल्याच्या घटनेनंतर कप्पन हे हाथरसला जाण्यासाठी निघाले होते. त्यांना तसेच ते ज्या वाहनातून प्रवास करीत होत्या त्यातील अन्य तीन जणांना ५ ऑक्टोबर २०२० रोजी मथुरा येथे पोलिसांनी अटक केले होते. याच वाहनातून जप्त केलेल्या साहित्यात दंगल भडकावण्याच्या उद्देशाने छापलेले साहित्यही होते, असा पोलिसांचा दावा आहे. या दाव्यावर प्रश्न उपस्थित करीत सरन्यायाधीश उदय उमेश लळित म्हणाले की, प्रत्येक व्यक्तीला मुक्तपणे विचार व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. हाथरसमधील पीडितेला न्यायाची गरज आहे हे दाखविण्याचा प्रयत्न कप्पन हे करीत होते आणि तशी जनभावनाच ते व्यक्त करीत होते. कायद्याच्या दृष्टीने हा गुन्हा ठरतो काय, अशी विचारणा सरन्यायाधीशांना सरकार पक्षाला केली. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील या पीठात न्या. एस. रवींद्र भट आणि न्या. पी. एस. नरसिम्हा यांचाही समावेश आहे. सरकारतर्फे युक्तिवाद करताना वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी सांगितले की, कप्पन हे दंगल घडविण्यासाठीचे टूलकिट सोबत घेऊनच हाथरसकडे निघाले होते. त्यावर न्यायालयाने विचारले की, जप्त केलेल्या या साहित्यातील नेमका कोणता भाग हा भडकावू आहे? न्या. भट यांनी निदर्शनास आणले की, डिसेंबर २०१२ मध्ये दिल्तील सामूहिक बलात्काराची घटना झाल्यावर इंडिया गेटवर निदर्शने झाली होती. त्यानंतर त्यासंबंधित कायद्यात बदल करण्यात आला, हे तुम्हाला माहित आहे काय, असा सवाल त्यांनी अ‍ॅड्. जेठमलानी यांना केला. या टप्प्यावर आम्ही या प्रकरणाच्या तपासाबाबत कोणतेही भाष्य किंवा हस्तक्षेप करणार नाही, कारण आरोपपत्र तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पण आरोपी कोठडीत असलेला काळ आणि या प्रकरणातील विशिष्ट तथ्ये, परिस्थिती लक्षात घेता आरोपीला जामीन मंजूर करीत आहोत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
