वास्तुविशारद महिलेवर पाळत ठेवल्याप्रकरणीच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी गुजरात सरकारने नेमलेल्या दोन सदस्यीय आयोगाने गुलील या संकेतस्थळाच्या अशीष खेतान यांना १५ जानेवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. क्रोबापोस्ट आणि गुलील या दोन वृत्त संकेतस्थळांनी १५ नोव्हेंबरला स्टिंग ऑपरेशनद्वारे गुजरातचे तत्कालीन गृहमंत्री अमित शहा ‘साहेबांच्या’ आदेशावरून संबंधित महिलेवर बेकायदा पाळत ठेवत असल्याचे उघड केले होते.
यामध्ये अमित शहा आणि निलंबित पोलीस अधिकारी जी. एल. सिंघल यांचे संभाषण होते. अर्थात याची खातरजमा करण्यास त्यांनी नकार दिला होता. आम्हाला आयोगाने १५ जानेवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याला उत्तर द्यायचे की नाही हे आम्ही ठरवू, असे खेतान यांनी स्पष्ट केले. गुजरात सरकारवर चौफेर टीका झाल्यावर अखेर २६ नोव्हेंबरला याबाबत दोन सदस्यीय आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. गुजरात उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एस. के. भट आणि निवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव के. सी. कपूर यांच्या आयोगाला या प्रकरणी तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
निवडणुकीपूर्वी नरेंद्र मोदींना बदनाम करण्याचे हे षड्यंत्र असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. काँग्रेस आणि केंद्रीय अन्वेषण विभागाची ही चाल असल्याची टीका पक्षाने केली होती. काँग्रेसने मात्र हा आयोग धूळफेक असल्याचे म्हटले होते. मोदींना वाचवण्याच्या उद्देशाने तो नेमल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे.
केंद्र सरकारने या प्रकरणी २६ डिसेंबरला चौकशी आयोग नेमण्याची घोषणा केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीकडे त्याचे प्रमुखपद दिले जाण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुजरातबरोबरच हिमाचल आणि दिल्ली येथे अशा बेकायदेशीरपणे पाळत ठेवण्याच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे जाहीर केले आहे.
पाळतप्रकरणी चौकशी आयोग गरजेचाच
चौकशी आयोग आधीच नेमायला हवा होता – दिग्विजय सिंग