गोवा विधानसभेच्या आगामी अधिवेशनात अनुदानासाठी पूरक मागण्या सादर करण्यात येणार असून त्यामध्ये खाणींचे काम बंद पडल्याने बाधित झालेल्यांसाठी विशेष आर्थिक मदत देण्याच्या प्रस्तावाचा समावेश केला जाईल, असे गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी सांगितले. येत्या २८ जानेवारीपासून अधिवेशन सुरू होणार आहे. सदर विशेष आर्थिक मदतीचे प्रत्यक्ष वाटप करण्यास किमान एका महिन्याचा कालावधी लागेल. ज्यांनी ट्रक, जहाजे आणि खाणकामासाठी लागणारी अवजारे घेण्यासाठी बँकांकडून कर्ज घेतले आहे त्या कर्जाची फेररचना करण्याबाबत राज्य सरकारने बँकांशी चर्चा सुरू केली आहे, असे पर्रिकर म्हणाले. त्यापूर्वी पर्रिकर यांनी, खाणपट्टय़ात १०० ते १५० कोटी रुपयांची विकासकामे हाती घेण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. त्याचा लाभ खाणी बंद पडल्यामुळे बाधित झालेल्यांना होणार आहे.न्या. एम. बी. शहा आयोगाच्या अहवालात बेकायदेशीर खाण उत्खननाचा उल्लेख करण्यात आला होता. त्याची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे.