न्यायालयाचे राज्यांना आदेश फटाक्यांच्या दुष्परिणामांबाबत जनजागृती करून त्यांचा वापर न करण्याचा सल्ला केंद्र व राज्य सरकारांनी लोकांना विविध प्रसिद्धी माध्यमातून द्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारांना सांगितले आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकारांनी मुद्रित व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून फटाक्यांचे दुष्परिणाम सांगून त्यांचा वापर टाळण्याचे आवाहन करावे. शिक्षक, प्राध्यापक यांनी मुलांना फटाक्यांचे दुष्परिणाम समजून सांगावे असे सरन्यायाधीश एच.एल.दत्तू व अमिताव रॉय यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, वरिष्ठ वकील ए.एम सिंघवी यांनी मुलांच्या वतीने फटाक्यांच्या वापराविरोधात बाजू मांडली आहे . काही मुलांनी फटाक्यांच्या वापरा विरोधात याचिका दाखल केली होती. सिंघवी यांनी असे सुचवले की, फटाके फोडण्यासाठी रात्री ७ ते ९ एवढाच वेळ द्यावा. घातक फटाक्यांसाठी परवाने सक्तीचे करावे. फटाक्यांच्या वाईट परिणामांबाबत जनजागृती करण्यात यावी. महाधिवक्ता रणजित कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, आम्ही फटाक्यांच्या दुष्परिणामांबाबत उपाययोजना केल्या आहेत. सहा ते चौदा वयोगटातील तीन मुलांनी फटाक्यांच्या वापराविरोधात याचिका दाखल केल्या होत्या. सरकारने विविध खात्यांशी चर्चा करून एक आठवडय़ात प्रतिसाद द्यावा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
